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गढ़वाल विवि के प्रशासनिक भवन में नहीं हो रही स्थिति सामान्य
Updated Thu, 11 Jan 2018 10:37 PM IST
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श्रीनगर। गढ़वाल विवि के प्रशासनिक भवन में स्थितियां सामान्य नहीं हो पा रही हैं। अब शिक्षणेत्तर कर्मचारी परिषद ने कुलसचिव को 4 सूत्री मांग पत्र सौंप कार्रवाई किए जाने की मांग की है। 10 दिनों के भीतर कार्रवाई न होने परिषद ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
गढ़वाल विवि प्रशासनिक भवन में कुलपति को पद से हटाए जाने व प्रतिकुलपति की विदाई के बाद भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। अब विवि की कर्मचारी शिक्षणेत्तर परिषद ने कुलसचिव डा. एके झा को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा हैं। परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र रावत व महासचिव सुनील रावत ने कहा कि विवि में दो संवर्गों को छोड़कर सभी संवर्गों में रेशनलाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन विवि प्रशासन अभी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं बता रहा है। परिषद के अधिकारियों का कहना है कि जिन संवर्गों में रेशनलाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनमें जल्द वरिष्ठता सूची तैयार की जाए। परिषद ने आरोप लगाया कि एक वर्ष से लगातार लिखित व मौखिक रूप से मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लिए विवि प्रशासन से अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुुरूप सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कर्मचारी परिषद के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों की इन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
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गढ़वाल विवि प्रशासनिक भवन में कुलपति को पद से हटाए जाने व प्रतिकुलपति की विदाई के बाद भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। अब विवि की कर्मचारी शिक्षणेत्तर परिषद ने कुलसचिव डा. एके झा को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा हैं। परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र रावत व महासचिव सुनील रावत ने कहा कि विवि में दो संवर्गों को छोड़कर सभी संवर्गों में रेशनलाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन विवि प्रशासन अभी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं बता रहा है। परिषद के अधिकारियों का कहना है कि जिन संवर्गों में रेशनलाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनमें जल्द वरिष्ठता सूची तैयार की जाए। परिषद ने आरोप लगाया कि एक वर्ष से लगातार लिखित व मौखिक रूप से मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लिए विवि प्रशासन से अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुुरूप सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कर्मचारी परिषद के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों की इन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
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