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राज्य विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई 29 से
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राज्य विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई 29 से
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। बिजली की नई दरों के निर्धारण को लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोग 29 जनवरी से जन सुनवाई करेगा। आयोेग के सचिव नीरज सती ने बताया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित विद्युत दरों पर जन सुनवाई की तिथियां जारी कर दी हैं।
आयोग सचिव नीरज सती के मुताबिक 29 जनवरी को सुबह 11 से एक बजे तक नगर पालिका परिसर सभागार श्रीनगर गढ़वाल में जन सुनवाई की जाएगी। 31 जनवरी को सुबह 11 बजे से डेढ़ बजे तक आयोग भवन निकट आईएसबीटी में सुनवाई की जाएगी। आयोग सचिव के मुताबिक चार फरवरी को नगर पालिका सभागार माल रोड अल्मोड़ा व पांच फरवरी को विकास भवन सभागार रुद्रपुर में जन सुनवाई की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति या संस्था के पदाधिकारी आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि यूपीसीएल ने 13.71 फीसदी, यूजेवीएनएल ने 50.66 फीसदी और पिटकुल ने 371 फीसदी टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। आयोग अफसराें का मानना है कि यदि तीनों निगमों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाती है तो बिजली की दरों में वर्तमान की तुलना में 25.85 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। बिजली की नई दरों के निर्धारण को लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोग 29 जनवरी से जन सुनवाई करेगा। आयोेग के सचिव नीरज सती ने बताया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित विद्युत दरों पर जन सुनवाई की तिथियां जारी कर दी हैं।
आयोग सचिव नीरज सती के मुताबिक 29 जनवरी को सुबह 11 से एक बजे तक नगर पालिका परिसर सभागार श्रीनगर गढ़वाल में जन सुनवाई की जाएगी। 31 जनवरी को सुबह 11 बजे से डेढ़ बजे तक आयोग भवन निकट आईएसबीटी में सुनवाई की जाएगी। आयोग सचिव के मुताबिक चार फरवरी को नगर पालिका सभागार माल रोड अल्मोड़ा व पांच फरवरी को विकास भवन सभागार रुद्रपुर में जन सुनवाई की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति या संस्था के पदाधिकारी आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं।
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उल्लेखनीय है कि यूपीसीएल ने 13.71 फीसदी, यूजेवीएनएल ने 50.66 फीसदी और पिटकुल ने 371 फीसदी टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। आयोग अफसराें का मानना है कि यदि तीनों निगमों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाती है तो बिजली की दरों में वर्तमान की तुलना में 25.85 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी।
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