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जमीन नही मिलने से नही हो पा रहा श्मशान और स्नानघाटों का निर्माण
Updated Sat, 30 Dec 2017 12:09 AM IST
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श्यामपुर। केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत बनने वाले शमशान घाट और स्नान घाट के लिए भूमि न मिलने के कारण कांगड़ी व सजनपुर पीली गांव में घाट नहीं बन पा रहा है।
केंद्र सरकार ने गंगा के किनारे स्थित कांगड़ी श्यामपुर सजनपुरपीली गांव को नमामि गंगे योजना में सम्मिलित किया गया था। योजना के तहत ग्रामीणों की सुविधाओं के मद्देनजर गांव के पास ही श्मशान घाट व स्नान घाटों का निर्माण होना था। विभागीय अफसरों की मानें तो श्यामपुर में ग्राम पंचायत की भूमि उपलब्ध होने के कारण दोनों घाट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन कांगड़ी व सजनपुर पीली गांव में गंगा के किनारे वन विभाग की भूमि होने के कारण घाट बनाने के लिया स्वीकृति नही मिल पाई है । इन दोनों गांवों के ग्रामीणों को बरसात के समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि ग्रामीणों को खुले मैदान में शवों का संस्कार करना पड़ रहा है। कांगड़ी गांव के ग्राम प्रधान राजेश कुमार व सजनपुरपीली की मेनका रानी का कहना है कि वन विभाग अनापत्ति प्रमाणपत्र नही दे रहा है जिसकी वजह से घाटों का निर्माण नही हो पा रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी आकाश वर्मा का कहना है कि प्रकरण उनके संज्ञान में नही है।यदि नियमानुसार जमीन दी जा सकती है तो जमीन ग्रामीणों को दी जाएगी।
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केंद्र सरकार ने गंगा के किनारे स्थित कांगड़ी श्यामपुर सजनपुरपीली गांव को नमामि गंगे योजना में सम्मिलित किया गया था। योजना के तहत ग्रामीणों की सुविधाओं के मद्देनजर गांव के पास ही श्मशान घाट व स्नान घाटों का निर्माण होना था। विभागीय अफसरों की मानें तो श्यामपुर में ग्राम पंचायत की भूमि उपलब्ध होने के कारण दोनों घाट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन कांगड़ी व सजनपुर पीली गांव में गंगा के किनारे वन विभाग की भूमि होने के कारण घाट बनाने के लिया स्वीकृति नही मिल पाई है । इन दोनों गांवों के ग्रामीणों को बरसात के समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि ग्रामीणों को खुले मैदान में शवों का संस्कार करना पड़ रहा है। कांगड़ी गांव के ग्राम प्रधान राजेश कुमार व सजनपुरपीली की मेनका रानी का कहना है कि वन विभाग अनापत्ति प्रमाणपत्र नही दे रहा है जिसकी वजह से घाटों का निर्माण नही हो पा रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी आकाश वर्मा का कहना है कि प्रकरण उनके संज्ञान में नही है।यदि नियमानुसार जमीन दी जा सकती है तो जमीन ग्रामीणों को दी जाएगी।
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