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राजस्व विभाग ने जल विद्युत परियोजना कंपनी पर किया मुकद्मा
Updated Mon, 04 Sep 2017 10:40 PM IST
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श्रीनगर। राजस्व विभाग ने क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका पर जल विद्युत परियोजना के खिलाफ तीन अलग-अलग मामलों में एसडीएम नूपुर वर्मा की कोर्ट में वाद दायर किया है। जल विद्युत परियोजना कंपनी को नोटिस भी तामील करा दिए गए हैं।
श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कंपनी के खिलाफ राजस्व विभाग ने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत न करने, मंजाकोट नाले का प्रवाह रोकने सहित तीन मामलों में क्षेत्र की शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए एसडीएम नूपुर वर्मा की कोर्ट में वाद दायर किया है। किलकिलेश्वर के राजस्व उपनिरीक्षक चतर सिंह चौहान ने बताया कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के पॉवर चैनल निर्माण कार्य से कीर्तिनगर- बडियारगढ मोटर मार्ग व कीर्तिनगर-सुपाणा मोटर मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने और पॉवर चैनल निर्माण के दौरान मंजाकोट नाले का वास्तविक प्रवाह बंद होने पर नाले के पानी के साथ क्षेत्र में गंदगी फैलने से लोग आक्रोशित हैं। कंपनी को इस संबंध में कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत भी कराया गया है, लेकिेन कंपनी सड़कों की मरम्मत व नाले की सफाई में टालमटोल कर रही है। इससे सार्वजनिक असंतोष बढ़ रहा है। बताया कि इस संबंध तीन अलग अलग मामलों में एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया है। परियोजना कंपनी को नोटिस भी तामील करा दिए गए हैं।
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श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कंपनी के खिलाफ राजस्व विभाग ने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत न करने, मंजाकोट नाले का प्रवाह रोकने सहित तीन मामलों में क्षेत्र की शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए एसडीएम नूपुर वर्मा की कोर्ट में वाद दायर किया है। किलकिलेश्वर के राजस्व उपनिरीक्षक चतर सिंह चौहान ने बताया कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के पॉवर चैनल निर्माण कार्य से कीर्तिनगर- बडियारगढ मोटर मार्ग व कीर्तिनगर-सुपाणा मोटर मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने और पॉवर चैनल निर्माण के दौरान मंजाकोट नाले का वास्तविक प्रवाह बंद होने पर नाले के पानी के साथ क्षेत्र में गंदगी फैलने से लोग आक्रोशित हैं। कंपनी को इस संबंध में कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत भी कराया गया है, लेकिेन कंपनी सड़कों की मरम्मत व नाले की सफाई में टालमटोल कर रही है। इससे सार्वजनिक असंतोष बढ़ रहा है। बताया कि इस संबंध तीन अलग अलग मामलों में एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया है। परियोजना कंपनी को नोटिस भी तामील करा दिए गए हैं।
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