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12 साल से नहीं मिला वेतन

Wed, 09 Aug 2017 09:59 PM IST
Updated Wed, 09 Aug 2017 09:59 PM IST
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12 साल से नहीं मिला वेतन

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अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
नगर निगम के एक कर्मचारी का बेटा नगर निगम में 12 साल से रेगुलर काम करने का दावा कर रहा है। बावजूद उसे अब तक एक पाई का भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अब मेयर मनोज गर्ग ने बोर्ड फंड से उसका भुगतान करने का प्रस्ताव पास कराया है।
मंगलवार को हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में मेयर मनोज गर्ग ने अन्य विषय के रूप में एक ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिस पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। भाजपा पार्षद किरण जैसल ने मेयर को पत्र दिया कि केशव पुत्र राजू नगर निगम में 2005 से काम कर रहा है, लेकिन उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस पर नगर निगम के नगर आयुक्त का जवाब तलब करने के बजाय खुद मेयर मनोज गर्ग ने नियमों को ताक पर रखकर बोर्ड फंड से कर्मचारी को वेतन भुगतान कराने का प्रस्ताव पारित करा दिया। अब भाजपा के ही कुछ पार्षद इस पर सवाल उठाने लगे हैं। मेयर मनोज गर्ग का कहना है कि कर्मचारी ने टंकार कौशल के साथ टैक्स विभाग में काम किया है। भगवानपुर के ईओ बन चुुके टंकार कौशल से जानकारी लेने पर बताया गया कि 2007 में एचसी सेमवाल के नगर आयुक्त रहने के दौरान उनके आदेश पर केशव को रखा गया था। बीच-बीच में उसको हटाया भी जाता रहा है और उनकी जानकारी के मुताबिक वह इसी प्रकार 2010 तक काम करता रहा है। वर्तमान की उनको जानकारी नहीं है।
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नगर निगम बोर्ड बैठक की कार्यवाही अभी नहीं मिली है। बोर्ड बैठक का जो एजेेंडा जारी किया गया था, उसमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। कार्यवाही मिलने से पता चलेगा बोर्ड ने क्या पास किया है। जो भी प्रस्ताव पारित होंगे उसको क्रियान्वित किया जाएगा। हैैरानी की बात यह है कि नगर निगम में तो कोई वेतन लेकर भी काम नहीं करता है।यह कर्मचारी बिना वेतन के सालों से कैसे काम करता रहा है। - अशोक कुमार पांडेय, नगर आयुक्त।
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बिना वेतन के काम कर रहे कर्मचारी की नियुक्ति की जांच होनी चाहिए। नियुक्ति अधिकारी तथा उससे काम लेने के वाले अधिकारी का पता लगाकर उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यदि सत्यापित हो जाता है कि उसने काम किया है तो उसको भुगतान तो किया ही जाना चाहिए। मेयर सत्ता की धौंस में जो मन में आए करते जा रहे हैं। नगर निगम अधिनियम में एजेंडा से अलग अन्य विषय जैसा कोई कोई प्रावधान नहीं हैं, लेकिन वे सभी महत्वपूर्ण प्रस्ताव अन्य विषय के दम पर पारित करा रहे हैं।- उपेंद्र कुमार, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम।
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