{"_id":"5b3152a94f1c1bb16e8b9dda","slug":"141529959081-dehradun-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सचिवालय में अब अफसरों की पर्ची से नहीं बनेगा गेट पास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सचिवालय में अब अफसरों की पर्ची से नहीं बनेगा गेट पास
Updated Tue, 26 Jun 2018 02:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
अब अफसरों की पर्ची से नहीं बनेगा गेट पास
-ऑनलाइन ई-गेट पास पर सचिवालय प्रशासन ने जारी किए आदेश
क्रासर---
-एक जुलाई से बंद होगी पर्ची से प्रवेश पत्र की व्यवस्था
-विधानसभा में प्रवेश को भी ऑनलाइन सिस्टम ही
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सचिवालय और विधानसभा में आगंतुकों के प्रवेश के लिए अब अफसरों की पर्ची से गेट पास नहीं बनेगा। एक जुलाई से सचिवालय प्रशासन की ओर से प्रवेश पत्र बनाने के लिए पर्ची व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद की जाएगी। अफसरों को गेट पास देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। इस बारे में सचिवालय प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं।
सचिवालय और विधानसभा में आगंतुकों की सुविधा के लिए 14 मार्च 2018 को ऑनलाइन ई-गेट पास सिस्टम का शुभारंभ किया गया, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद भी अफसरों के कार्यालयों से आगंतुकों के प्रवेश के लिए पर्ची भेजी जाती है। पर्ची पर आगंतुक का गेट पास बना कर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसमें उन्हीं लोगों को पर्ची की सुविधा मिलती है, जिनकी अधिकारियों या कार्यालय के किसी कर्मचारी से जान पहचान है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले लोगों को सचिवालय में अफसरों से मिलने के लिए आसानी से प्रवेश पास नहीं मिलता है या अफसर न होने से उन्हें वापस लौटना पड़ता है।
सचिवालय और विधानसभा में अनावश्यक लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए सचिवालय प्रशासन ने ऑनलाइन ई-गेट पास की व्यवस्था को लागू किया। अपर सचिव (सचिवालय प्रशासन) इंदुधर बौड़ाई की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक जुलाई से सचिवालय और विधानसभा में आगंतुकों के प्रवेश के लिए लिखित पर्ची व्यवस्था बंद की जाएगी और सिर्फ ऑनलाइन ई-गेट पास से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन
इंसेट
अब तक 66 आगंतुकों को मिला ई-गेट पास
सचिवालय में ऑनलाइन ई-गेट पास सिस्टम लागू होने के बाद अब तक 156 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। इसमें से 66 आगंतुकों को संबंधित अधिकारियों से मिलने का समय मिला। ई-गेट पास सिस्टम से 80 विभागों के 329 अफसरों का पंजीकरण कर यूजर आईडी दी गई। इससे ऑनलाइन गेट पास जारी किए जा सके। इसके साथ ही सचिवालय के सभी निजी सचिवों को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सचिवालय और विधानसभा में अधिकारियों से मिलने के लिए प्रदेश के किसी भी स्थान से आगंतुक egatepass-uk.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें नाम, मोबाइल नंबर डालने पर ओटीपी नंबर मिलेगा। अधिकारी की ओर से समय दिए जाने पर आगंतुक के मोबाइल पर बार कोड का मैसेज आएगा। इस बार कोड से आगंतुक को अधिकारी की ओर से दिए गए समय पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
-ऑनलाइन ई-गेट पास पर सचिवालय प्रशासन ने जारी किए आदेश
क्रासर---
-एक जुलाई से बंद होगी पर्ची से प्रवेश पत्र की व्यवस्था
-विधानसभा में प्रवेश को भी ऑनलाइन सिस्टम ही
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सचिवालय और विधानसभा में आगंतुकों के प्रवेश के लिए अब अफसरों की पर्ची से गेट पास नहीं बनेगा। एक जुलाई से सचिवालय प्रशासन की ओर से प्रवेश पत्र बनाने के लिए पर्ची व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद की जाएगी। अफसरों को गेट पास देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। इस बारे में सचिवालय प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं।
सचिवालय और विधानसभा में आगंतुकों की सुविधा के लिए 14 मार्च 2018 को ऑनलाइन ई-गेट पास सिस्टम का शुभारंभ किया गया, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद भी अफसरों के कार्यालयों से आगंतुकों के प्रवेश के लिए पर्ची भेजी जाती है। पर्ची पर आगंतुक का गेट पास बना कर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसमें उन्हीं लोगों को पर्ची की सुविधा मिलती है, जिनकी अधिकारियों या कार्यालय के किसी कर्मचारी से जान पहचान है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले लोगों को सचिवालय में अफसरों से मिलने के लिए आसानी से प्रवेश पास नहीं मिलता है या अफसर न होने से उन्हें वापस लौटना पड़ता है।
विज्ञापन
सचिवालय और विधानसभा में अनावश्यक लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए सचिवालय प्रशासन ने ऑनलाइन ई-गेट पास की व्यवस्था को लागू किया। अपर सचिव (सचिवालय प्रशासन) इंदुधर बौड़ाई की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक जुलाई से सचिवालय और विधानसभा में आगंतुकों के प्रवेश के लिए लिखित पर्ची व्यवस्था बंद की जाएगी और सिर्फ ऑनलाइन ई-गेट पास से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन
इंसेट
अब तक 66 आगंतुकों को मिला ई-गेट पास
सचिवालय में ऑनलाइन ई-गेट पास सिस्टम लागू होने के बाद अब तक 156 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। इसमें से 66 आगंतुकों को संबंधित अधिकारियों से मिलने का समय मिला। ई-गेट पास सिस्टम से 80 विभागों के 329 अफसरों का पंजीकरण कर यूजर आईडी दी गई। इससे ऑनलाइन गेट पास जारी किए जा सके। इसके साथ ही सचिवालय के सभी निजी सचिवों को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सचिवालय और विधानसभा में अधिकारियों से मिलने के लिए प्रदेश के किसी भी स्थान से आगंतुक egatepass-uk.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें नाम, मोबाइल नंबर डालने पर ओटीपी नंबर मिलेगा। अधिकारी की ओर से समय दिए जाने पर आगंतुक के मोबाइल पर बार कोड का मैसेज आएगा। इस बार कोड से आगंतुक को अधिकारी की ओर से दिए गए समय पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी।