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मलिन बस्तियों के 40 हजार मकानों से वसूला जाएगा टैक्स
Updated Thu, 15 Feb 2018 01:52 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
नगर निगम 129 मलिन बस्तियों के करीब 40 हजार मकानों से हाउस टैक्स वसूलेगा। मेयर विनोद चमोली ने इसे लेकर बुधवार को नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं। इससे नगर निगम को दो करोड़ से अधिक राजस्व मिलेगा।
मेयर विनोद चमोली ने बताया कि पिछले सरकार में भी उन्होंने मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। भाजपा सरकार आने के बाद इसे लागू किया जा रहा है। हाउस टैक्स वसूली को लेकर पिछले वर्ष सेल्फ असेसमेंट के फार्म भी बांटे जा चुके हैं। जल्द ही कैंप लगाकर टैक्स वसूला जाएगा। मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स लेने पर दो करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व निगम को मिलेगा। मलिन बस्तियों में जिन मकानों स्वामियों द्वारा पहली बार टैक्स जमा किया जा रहा है, उन्हें आधार कार्ड, बिजली-पानी के बिल, राशन कार्ड आदि दस्तावेज देने पड़ेंगे। इसके अलावा जिन मकानों स्वामियों द्वारा टैक्स दिया जा रहा है, वे सेल्फ असेसमेंट के आधार पर टैक्स जमा कराएंगे।
1992 में भी लगा था टैक्स ; वर्ष 1992 में जब देहरादून नगर पालिका थी, तब भी मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स लगा था। मेयर विनोद चमोली उस समय हाउस टैक्स असेसमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे। उस समय मलिन बस्तियों में करीब 20 हजार मकान थे। वर्ष 1998 में देहरादून नगर निगम बनने के बाद मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स लेना बंद कर दिया गया था। वर्ष 2013 में हाउस टैक्स में संशोधन तो हुआ, लेकिन मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स नहीं लग पाया।
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नगर निगम 129 मलिन बस्तियों के करीब 40 हजार मकानों से हाउस टैक्स वसूलेगा। मेयर विनोद चमोली ने इसे लेकर बुधवार को नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं। इससे नगर निगम को दो करोड़ से अधिक राजस्व मिलेगा।
मेयर विनोद चमोली ने बताया कि पिछले सरकार में भी उन्होंने मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। भाजपा सरकार आने के बाद इसे लागू किया जा रहा है। हाउस टैक्स वसूली को लेकर पिछले वर्ष सेल्फ असेसमेंट के फार्म भी बांटे जा चुके हैं। जल्द ही कैंप लगाकर टैक्स वसूला जाएगा। मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स लेने पर दो करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व निगम को मिलेगा। मलिन बस्तियों में जिन मकानों स्वामियों द्वारा पहली बार टैक्स जमा किया जा रहा है, उन्हें आधार कार्ड, बिजली-पानी के बिल, राशन कार्ड आदि दस्तावेज देने पड़ेंगे। इसके अलावा जिन मकानों स्वामियों द्वारा टैक्स दिया जा रहा है, वे सेल्फ असेसमेंट के आधार पर टैक्स जमा कराएंगे।
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1992 में भी लगा था टैक्स ; वर्ष 1992 में जब देहरादून नगर पालिका थी, तब भी मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स लगा था। मेयर विनोद चमोली उस समय हाउस टैक्स असेसमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे। उस समय मलिन बस्तियों में करीब 20 हजार मकान थे। वर्ष 1998 में देहरादून नगर निगम बनने के बाद मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स लेना बंद कर दिया गया था। वर्ष 2013 में हाउस टैक्स में संशोधन तो हुआ, लेकिन मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स नहीं लग पाया।
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