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कोविड में माता-पिता को खोने वाले 123 बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता
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कोविड में अपने माता या पिता को खोने वाले जिले के 123 बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के लिए गठित जिला स्तरीय समिति ने 123 आवेदनों को सही पाते हुए, उनके प्रस्ताव को अनुमोदन कर शासन को भेजा है।
बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। डीएम ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को सभी तहसीलों से समन्वय स्थापित कर उन आवेदनों को जल्द अनुमोदन देने के निर्देश दिए, जो अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को कहा कि कोरोना अवधि में 21 वर्ष से कम उम्र के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों का निधन हुआ हो, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना या किसी अन्य बीमारी से मृत्यु होने पर इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 21 वर्ष की उम्र तक तीन हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें स्थाई निवास प्रमाणपत्र, अभिभावक का मृत्यु प्रमाणपत्र, मृत्यु का कारण, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संरक्षक के साथ संयुक्त खाते का विवरण उपलब्ध कराना होगा। संबन्धित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और अन्य सरकारी प्रतिनिधि बच्चों की इसमें मदद करेंगे। इस दौरान सीएमओ डॉ. मनोज उप्रेती, सीईओ आशा पैन्यूली, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास डॉ अखिलेश मिश्रा, डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी, डॉ. वंदना सेमवाल, डीईओ बेसिक राजेंद्र रावत, विधि अधिकारी आशा कंडारी, संरक्षण अधिकारी डीसीपीओ संपूर्णा भट्ट मौजूद रहे।
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बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। डीएम ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को सभी तहसीलों से समन्वय स्थापित कर उन आवेदनों को जल्द अनुमोदन देने के निर्देश दिए, जो अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को कहा कि कोरोना अवधि में 21 वर्ष से कम उम्र के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता या पिता या दोनों का निधन हुआ हो, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना या किसी अन्य बीमारी से मृत्यु होने पर इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 21 वर्ष की उम्र तक तीन हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें स्थाई निवास प्रमाणपत्र, अभिभावक का मृत्यु प्रमाणपत्र, मृत्यु का कारण, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संरक्षक के साथ संयुक्त खाते का विवरण उपलब्ध कराना होगा। संबन्धित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और अन्य सरकारी प्रतिनिधि बच्चों की इसमें मदद करेंगे। इस दौरान सीएमओ डॉ. मनोज उप्रेती, सीईओ आशा पैन्यूली, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास डॉ अखिलेश मिश्रा, डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी, डॉ. वंदना सेमवाल, डीईओ बेसिक राजेंद्र रावत, विधि अधिकारी आशा कंडारी, संरक्षण अधिकारी डीसीपीओ संपूर्णा भट्ट मौजूद रहे।
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