{"_id":"5b6b55b74f1c1b6f668b8320","slug":"101533760951-dehradun-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मलिन बस्तियों पर अध्यादेश भाजपा का चुनावी स्टंट : राजकुमार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मलिन बस्तियों पर अध्यादेश भाजपा का चुनावी स्टंट : राजकुमार
Updated Thu, 09 Aug 2018 02:12 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मलिन बस्तियों पर अध्यादेश भाजपा का चुनावी स्टंट : राजकुमार
देहरादून। पूर्व विधायक राजकुमार ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कांग्रेस के आंदोलन को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बुधवार को मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने भाजपा को गरीब गरीब विरोधी करार दिया। साथ ही मलिन बस्तियों के लिए लाए गए अध्यादेश को चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि बस्तियों को मालिकाना हक देने के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया था। जब पहले से ही कानून है तो सरकार को तीन साल का अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार चाहती तो पूर्व के कानून में संशोधन कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वर्ष 2000 के सर्किल रेट पर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का प्रावधान कर बस्तियों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश का कांग्रेस विरोध करेगी।
विज्ञापन
देहरादून। पूर्व विधायक राजकुमार ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कांग्रेस के आंदोलन को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बुधवार को मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने भाजपा को गरीब गरीब विरोधी करार दिया। साथ ही मलिन बस्तियों के लिए लाए गए अध्यादेश को चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि बस्तियों को मालिकाना हक देने के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया था। जब पहले से ही कानून है तो सरकार को तीन साल का अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार चाहती तो पूर्व के कानून में संशोधन कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वर्ष 2000 के सर्किल रेट पर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का प्रावधान कर बस्तियों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश का कांग्रेस विरोध करेगी।