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अतिक्रमण मुद्दे पर भाजपा ने किया कांग्रेस पर पलटवार
Updated Sun, 22 Jul 2018 02:16 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
मलिन बस्तियों में अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से सरकार लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पूर्व कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के लोगों को गुमराह करने के लिए मलिन बस्ती सुधार, पुनर्वास पुर्नस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक- 2016 को एक केवल एक चुनावी शिगूफे के रूप में प्रचारित किया। इस अधिनियम में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें मलिन बस्तियों के सिर्फ 40-50 लोगों को ही लाभान्वित किया जा सकता है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक वैधानिक कदम उठाने का निश्चय किया है। कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के संबंध में मजाक बन चुके इस विधयेक को लाने से पहले ही गंभीरता दिखाई होती तो ऐसी स्थिति उपन्न नहीं होती। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2013 से 2016 के बीच उच्च न्यायालय को भी भ्रामक सूचनाएं दी गई। जिस कारण उच्च न्यायालय को अतिक्रमण हटाने के लिए इतने अधिक सख्त आदेश जारी करने पड़े। अब कांग्रेस नेता अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।
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मलिन बस्तियों में अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से सरकार लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पूर्व कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के लोगों को गुमराह करने के लिए मलिन बस्ती सुधार, पुनर्वास पुर्नस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक- 2016 को एक केवल एक चुनावी शिगूफे के रूप में प्रचारित किया। इस अधिनियम में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें मलिन बस्तियों के सिर्फ 40-50 लोगों को ही लाभान्वित किया जा सकता है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक वैधानिक कदम उठाने का निश्चय किया है। कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के संबंध में मजाक बन चुके इस विधयेक को लाने से पहले ही गंभीरता दिखाई होती तो ऐसी स्थिति उपन्न नहीं होती। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2013 से 2016 के बीच उच्च न्यायालय को भी भ्रामक सूचनाएं दी गई। जिस कारण उच्च न्यायालय को अतिक्रमण हटाने के लिए इतने अधिक सख्त आदेश जारी करने पड़े। अब कांग्रेस नेता अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।
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