भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गिनाई अपनी मजबूरियां

सुनवाई के दौरान शशांक मनोहर की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई ने 60 पन्नों के तैयार किए गए अपने जवाब में लोढ़ा समिति के सुझावों पर अमल करने से संबंधित अपनी मजबूरियां गिनाई। बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीएजी की नियुक्ति नहीं कर सकता क्योंकि इसे सीधे-सीधे सरकार का हस्तक्षेप माना जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी सरकारी दखल को सही नहीं मानती। आईसीसी और बीसीसीआई दोनों इसका विरोध करती हैं। हालांकि बोर्ड ने यह जरूर कहा कि सीएजी वोटिंग का अधिकार हासिल किए बगैर एक सलाहकार की भूमिका निभा सकता है। 

4 जनवरी को लोढ़ा समिति ने ढेर सारे सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की थी। इस सुझाव में देश में क्रिकेट पर सट्टा लगाने को वैध बनाने की बात भी कही गई थी। समिति यह भी चाहती थी कि बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में भी आए। इसके अलावा कोर्ट ने बोर्ड से यह भी पूछा कि वह मंत्रियों की नियुक्ति के लिए क्यों करना चाहता है।

आज सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने बोर्ड से कहा कि 70 साल के बुढ़े लोगों को क्रिकेट का मजा घर पर बैठकर टीवी पर देखते हुए लेना चाहिए न कि खेल को चलाना चाहिए। साथ ही कोर्ट यह भी चाहता है कि बोर्ड 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को क्रिकेट से दूर रखने और राज्यों को दिए जाने वाले फंड के बार विस्तृत जानकारी दे।

लोढ़ा समिति की ओर से दिए गए सुझावों में एक मामला (एक राज्य, एक संघ और एक वोट पर) यह भी है जिस पर बोर्ड सहमत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस इब्राहिम कालीफुल्लाह की दो सदस्यीय बेंच ने आज की सुनवाई के बाद 18 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। मुख्य दिक्कत रोटेशनल सदस्यता को लेकर आ रही है महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जिनके पास कई क्षेत्रीय सदस्यता भी है। अगली सुनवाई भारत और पाकिस्तान के बीच 17 मार्च को टी-20 वर्ल्ड कप में होने वाले मैच के अगले दिन होगी।