इस्राइल के फलस्तीनी नागरिक: आइजेनकोट नेतन्याहू से भी बड़े फलस्तीन-विरोधी कट्टरपंथी, आने वाले दिन कैसे होंगे?

निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सत्ताधारी गठबंधन कमजोर हो गया, लेकिन उनकी लिकुड पार्टी ने संसद में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा बनाए रखा। मतदान में नेतन्याहू के धुर दक्षिणपंथी गुटों के साथ गठबंधन को लेकर बेचैनी और कट्टर रूढ़िवादी यहूदी आबादी को सैन्य सेवा से मिली छूट को लेकर लोगों का गुस्सा झलका। हालांकि, अरब सीटों की संख्या पिछली बार की 10 से बढ़कर इस बार 19 हो गई। अरब, जो खुद को इस्राइल के फलस्तीनी नागरिक कहते हैं, उन्होंने अरब-बहुसंख्यक पार्टियों को ‘किंगमेकर’ बना दिया। वे इस्राइल और कब्जे वाले इलाकों, दोनों ही जगहों पर फलस्तीनी आबादी के प्रति निवर्तमान सरकार की कठोर नीतियों से बेहद नाखुश थे। इस्राइल की एक करोड़ से ज्यादा की आबादी में अरब लोगों की हिस्सेदारी पांचवें हिस्से से थोड़ी अधिक है। इनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं, जबकि ड्रूज और ईसाई समुदाय के लोग बहुत कम संख्या में हैं। ईसाई अरबों की आबादी इस्राइल की कुल जनसंख्या का लगभग 1.5 फीसदी है। अरब नागरिक अन्य नागरिकों की तरह ही वोट देते हैं। उनका प्रदर्शन मतदान में लोगों की भागीदारी और गठबंधनों पर निर्भर करता है।

नेतन्याहू-विरोधी गुट के नेता और आईडीएफ के पूर्व प्रमुख गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी पर आरोप लगाया कि वे ‘चुनाव परिणामों को अवैध ठहराने के लिए एक सुनियोजित और संगठित अभियान’ चला रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा था कि वे अरब पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया।

इस चुनाव को व्यापक रूप से प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व पर एक जनमत संग्रह के तौर पर देखा गया, खासकर 7 अक्तूबर 2023 को हमास द्वारा इस्राइलियों के नरसंहार से निपटने के उनके तरीके को लेकर। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने नई सरकार बनाने के लिए गादी आइजेनकोट को जिम्मेदारी सौंपी है, जो सरकार गठन के लिए गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

हालांकि दुनिया भर के मुल्ला इस्राइल के आसन्न इस्लामीकरण का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वे जल्द ही यह विलाप करेंगे कि आइजेनकोट नेतन्याहू से भी बड़ा फलस्तीन-विरोधी कट्टरपंथी है। अरब पार्टियां फलस्तीन को लेकर जुनूनी हैं और कुछ दो-राज्य समाधान की पक्षधर हैं, अधिकांश इस्राइली चाहते हैं कि फलस्तीन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ईरान के साथ होने वाले आगामी नए टकराव में आइजेनकोट सरकार टिक नहीं पाएगी। इस्लामी निष्ठा अपने धर्म के प्रति होती है, जबकि इस्राइली अपने देश को पूजते हैं।

द टाइम्स ऑफ इस्राइल की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में अति-रूढ़िवादी गुट ‘यूनाइटेड तोराह’ ने नेतन्याहू से अपना नाता तोड़ लिया। इसकी वजह यह थी कि नेतन्याहू का गठबंधन ऐसा कानून पारित करने में विफल रहा, जो ‘हारेदी’ पुरुषों को सैन्य सेवा से छूट देता। नेतन्याहू ने बार-बार दावा किया है कि अरब पार्टियों ने चुनावों के दौरान विदेशी समर्थन (यानी ईरान) लेकर धोखाधड़ी की।

मतदान के बाद लिकुड पार्टी ने चेतावनी दी कि अरब गुट के साथ सहयोग करने वाली जायोनी पार्टियां ‘इस्राइल के लिए खतरनाक’ होंगी। कोनराड एडेनाउर प्रोग्राम के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 77 फीसदी अरब उत्तरदाताओं ने सत्ताधारी गठबंधन में किसी अरब पार्टी को शामिल करने का समर्थन किया, जबकि लगभग दो-तिहाई लोगों ने यहूदी-अरब राजनीतिक साझेदारी का समर्थन किया। इसमें एक पेच है। अरब पार्टियां इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि इस्राइल में किसकी सरकार बनेगी, फिर भी कई अरब लोगों को संदेह है कि नई सरकार अरब प्रतिनिधियों को एक वैध राजनीतिक साझेदार मानेगी या नहीं। इसलिए, अरब लोग बाहर से समर्थन दे रहे हैं।

यह काम नहीं करेगा। आइजेनकोट के गुट ने किसी भी साझेदार के लिए कुछ सिद्धांत तय किए हैं, जिनमें इस्राइल को एक यहूदी राष्ट्र की मान्यता देना, सैन्य भर्ती का समर्थन करना, और हमास की निंदा करना तथा उसे निरस्त्र करना शामिल है। हालांकि सर्वेक्षण बताते हैं कि अरब मतदाता वैचारिक मुद्दों के बजाय व्यावहारिक और रोजमर्रा की चिंताओं (जैसे सेवाएं, बजट) से प्रेरित होते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उन्हें बचपन से ही इस्लामी विचारधारा और यहूदी-विरोधी भावनाएं विरासत में मिली हैं। व्यावहारिक प्रभाव और वैचारिक प्रतिनिधित्व के बीच का यह तनाव आज अरब राजनीति में लगभग हर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को आकार देता है। आइजेनकोट सरकार अल्पकालिक होगी; उनके अरब-मुस्लिम समर्थक, जो इस्राइल को मिटा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तरह-तरह की चालें चलेंगे, और यहूदी दल मिलकर एक ‘यहूदी राष्ट्रीय एकता सरकार’ का गठन करेंगे।

अरबी भाषा में ‘नक्बा’ का अर्थ ‘तबाही’ या ‘विपत्ति’ है। 1947-49 में इस्राइल के बनने के दौरान फलस्तीनी अरबों को उनके घरों से विस्थापित होना पड़ा था; फलस्तीनी इसी घटना को ‘नक्बा’ कहते हैं। 1948 के भीषण युद्ध के दौरान, जिसमें इस्राइल का जन्म हुआ, 7,00,000 से ज्यादा फलस्तीनी अरब (जो उस समय के फलस्तीन की अरब आबादी का लगभग आधा हिस्सा थे) या तो खुद वहां से चले गए या उन्हें वहां से निकाल दिया गया।
उनके नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के ‘दो-राज्य’ वाले सुझाव को खारिज कर दिया, जबकि इस्राइल ने इसे स्वीकार कर लिया। हो सकता है कि नेतन्याहू चुनाव हार गए हों, लेकिन इस्राइल जीत गया है। जैसा कि 19वीं सदी के एक फ्रांसीसी व्यंग्यकार ने कहा था: ‘चीजें जितनी बदलती हैं, उतनी ही वे वैसी ही बनी रहती हैं।’