मुद्दा: वाहनों से हो रहे उत्सर्जन पर नियंत्रण कैसे, क्या बीएस-7 से स्क्रैपिंग रुक पाएगी?

उनका मानना है कि उद्योग को शोध एवं विकास के साथ परिपक्व होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। प्रस्तावित समय-तालिका के समस्त पड़ावों को 2032 से शुरू कर 2035 के समीप तक खिसका दिया जाना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि बीएस-7 लागू होने से उपभोक्ताओं पर भी अनावश्यक बोझ बढ़ेगा। यह अलग बात है कि कीमतों में वृद्धि अथवा पर्यावरण से समझौते के समय उपभोक्ता किसी भी परिदृश्य में नहीं रहता।

वैसे तो समस्त उद्योग, विशेषतौर पर ऑटोमोबाइल उद्योग किसी भी मायने में अपने को यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों से कमतर नहीं मानता, किंतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण उसकी तुलना के मानदंडों में कहीं भी नहीं ठहरता। प्रस्तावित बीएस-7 मानकों में वाहनों से उत्पन्न होने वाले धूल कणों को 23 से 10 नैनोमीटर तक सीमित रखने के लिए सर्वाधिक ध्यान ब्रेक, बैटरी एवं टायर की सेहत पर दिया गया है। नए मानकों को लागू कर हानिकारक तत्वों के उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर ले जाना है, ताकि आम जन इन विषैले तत्वों के संपर्क से दूर रह सके।

भारी वाहनों में 20-50 प्रतिशत तक उत्सर्जन कम करने के साथ पेट्रोल एवं डीजल वाली यात्री कार से प्रति किलोमीटर क्रमशः 1000 एवं 500 मिलीग्राम कार्बनमोनोऑक्साइड तथा 60 एवं 80 मिलीग्राम नाइट्रोजेनॉक्साइड्स एवं सूक्ष्म कणों को 4.5 मिलीग्राम तक सीमित करना होगा। बीएस-7 मानक इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू होना प्रस्तावित है, जिसके तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि एक लाख किलोमीटर या पांच वर्ष की आयु पश्चात बैटरी की क्षमता तीन चौथाई तथा आठ वर्ष या एक लाख साठ हजार किलोमीटर पश्चात 67 फीसदी रहनी चाहिए।

नवाचार के तहत हर वाहन को ‘पर्यावरण वाहन पासपोर्ट’ रखना प्रस्तावित है, जिसमें उस वाहन के ईंधन खर्च, बैटरी एवं प्रदूषण संबंधी समस्त आंकड़े होंगे। यूरो-7 के अनुरूप भारत में भी माना गया है कि वाहन प्रदूषण में ब्रेक एवं टायर बड़ी भूमिका अदा करते हैं। टायर एवं ब्रेक के घिसने से वातावरण में अत्यंत सूक्ष्म कण प्रवाहित होने लगते हैं, जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाते हैं। अतः पहली आवश्यकता इनके उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री में आमूलचूल परिवर्तन करने की है। हर नए या उन्नत मानक की तरह प्रस्तावित बीएस-7 भी पर्यावरण हेतु बेहतर होंगे, इसमें संदेह नहीं, किंतु यह प्रदूषण की समस्या का संपूर्ण हल नहीं है। अतः बेहतर होगा कि उद्योग पर्यावरणीय उन्नत मशीनरी को ध्यान में रखते हुए ही उत्पादन शृंखला को आगे बढ़ाए।

भारत अभी व्हीकल स्क्रैपिंग नियमों की विषमताओं से जूझ रहा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा उम्र आधारित स्क्रैपिंग संबंधी विषमताओं की ओर ध्यान दिलाने के बावजूद विभिन्न राज्यों ने बिना तार्किक आकलन के 10 एवं 15 वर्षों में वाहन स्क्रैप करने की नीति लागू कर दी। इसमें इसका ध्यान नहीं रखा गया है कि कौन-सा वाहन कितना चला है। नीति निर्मातों द्वारा स्क्रैपिंग नियम बनाते वक्त संभवतः वाहन निर्माण के लिए होने वाले खनन एवं सामग्री के उपयोग का ध्यान नहीं रखा गया। मानकों का उन्नयन बेहतर वातावरण की प्रत्याशा में सदैव सराहनीय होता है, यदि यह समग्र दृष्टिकोण के साथ निर्मित हों। लेकिन, वाहन प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए नियम पर्यावरण मंत्रालय के बजाय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे हैं। यानी सड़कों के जरिये बढ़ते प्रदूषण के आरोपी ही उससे छुटकारे का प्रमाणपत्र देंगे। उचित होता कि नए प्रस्तावित मानक वाहनों की आयु अथवा चलने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे पाते, ताकि निर्माण से हो रही पर्यावरणीय क्षति को भी रोका जा सकता।