नई सरकार की कार्यसूची : अब चुनावी जीत का उत्साह खत्म हो गया है

वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के 7.2 फीसदी रहने का पूर्वानुमान लगाया गया था, जो इस वर्ष की शुरुआत में घटकर सात फीसदी रह गया, जो वास्तव में 6.5 फीसदी हो सकता है। लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में आई सरकार के लिए जीडीपी का आंकड़ा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब चुनावी जीत का उत्साह खत्म हो गया है और देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का शोर थम गया है।

वास्तविकता का सामना करने और अच्छे दिन तथा सबका विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए चुनौतियों से निपटने का समय आ गया है। आखिरकार कॉरपोरेट भारत जाग गया है और उसने माना है कि हम मंदी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और विकास का संकट है, जो समग्र अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर असर डाल रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में निवेश का अकाल रहा है और जो भी विकास देखा जा रहा है, वह ज्यादातर भारतीयों द्वारा खपत के कारण है। लेकिन अब उपभोक्ता मांग में गिरावट और सरकारी खर्चे में कमी के कारण चिंता की स्थिति पैदा हो गई है।

ऑटोमोबाइल बिक्री, रेल माल ढुलाई, पेट्रोलियम उत्पाद की खपत, घरेलू हवाई यातायात और आयात के आंकड़े खपत में मंदी का संकेत देते हैं, विशेष रूप से निजी खपत में। फिर भी जीएसटी संग्रह नियमित है और अगर कोई गिरावट है, तो वह मामूली है।