कारोबार को गति देने की जरूरत

देश में रोजगार और आर्थिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दो बातों पर खास ध्यान देना होगा। एक, देश के आंतरिक बाजार को गतिशील बनाना और दूसरी, निर्यात वृद्धि के नए प्रयास करना। देश में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की मांग कमजोर बनी हुई है। इससे अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिल पा रही। पिछले कुछ वर्षों के दौरान शहरों में मुद्रास्फीति ने वेतन कटौती का काम किया है। इसका असर गांवों में भी दिखता है। हालांकि वहां मनरेगा जैसी योजना लागू है, पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि न होने और वैश्विक स्तर पर नकदी फसलों की कीमत में भारी कमी ने ग्रामीणों की आय को प्रभावित किया है। चूंकि पहले से बोझ तले दबा निजी क्षेत्र निवेश करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सरकार को नई मांग के निर्माण के लिए एक ओर उद्योग-कारोबार को प्रोत्साहन देना होगा, तो वहीं सरकारी निवेश में वृद्धि करना होगा। सड़क, आवास, बंदरगाह, विद्युत निर्माण आदि क्षेत्रों की चालू योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का अभियान भी शुरू करना होगा।

हमें निर्यात चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी तेजी से आगे बढ़ना होगा। वर्ष 2014-15 में निर्यात करीब 310 अरब डॉलर रहा है। जबकि निर्यात लक्ष्य 340 अरब डॉलर का निर्धारित किया गया था। पेट्रोलियम उत्पाद और कृषि जिंसों के निर्यात में भारी गिरावट आई है। मौजूदा डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत निर्यात सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-20 के लिए बहुप्रतीक्षित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत जो निर्यात लक्ष्य रखे गए हैं, उनकी पूर्ति आसान नहीं है। इस नीति के तहत 2020 तक वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा दो फीसदी से बढ़ाकर 3.5 फीसदी पर पहुंचाने तथा वर्ष 2019-20 में देश का निर्यात करीब 900 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नई विदेश व्यापार नीति के तहत देश से निर्यात बढ़ाने और मेक इन इंडिया के नारे को साकार करने के लिए अब नए सार्थक प्रयास जरूरी हैं। नई मांग के निर्माण, विदेशी निवेश व निर्यात बढ़ाने के वर्तमान सकारात्मक अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिए।