बदलाव चाहती हैं मुस्लिम महिलाएं

आंदोलन की संस्थापक, नूरजहां सफिया नियाज और जकिया सोमन हैं। उनका मानना रहा है कि जिस तरह से शरई कानून का क्रियान्वयन भारत में होता है, उससे मुस्लिम महिलाओं के विकास के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं। इसलिए उन्होंने एक मॉडल निकाहनामा तैयार किया है, और हजारों मुस्लिम महिलाओं के हस्ताक्षर लेकर, एकतरफा तलाक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के सामने याचिका प्रस्तुत की है। अभी तक उसकी भी सुनवाई नहीं हुई है। हाल में इस संगठन ने महिला काजियों को प्रशिक्षित करने का काम किया है और अब राजस्थान की दो महिला काजी जहांआरा और अफरोज बेगम, तैयार हो गई हैं।

राजस्थान के मुख्य काजी, खालिद उस्मानी, ने उनके खिलाफ बयान दिया है। लेकिन कई मुस्लिम बुद्धिजीवी उनका सर्मथन भी कर रहे हैं। इसी तरह, आंदोलन ने हाजी अली में महिलाओं पर मजार के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने पर लगी रोक के खिलाफ भी उच्च न्यायालय में याचिका दी है। इस पर न्यायालय ने अजीब टिप्पणी की है कि जब सर्वोच्च न्यायालय शबरीमलाई में हिंदू महिलाओं के प्रवेश पर अपना फैसला देगा, उसके बाद ही वह फैसला करेंगे। क्या न्यायालय मान रहा है कि जहां तक महिलाओं का सवाल है, वहां तक धार्मिक परंपराएं एक जैसी समझी जाएंगी और उन पर फैसला एक साथ दिया जाएगा? शबरीमलाई मामले में वाम मोर्चा सरकार के विपरीत, केरल की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा है कि औरतों पर लगी रोक उचित है। अगर इस आधार पर शबरीमलाई पर लगी रोक को उचित ठहराया जाएगा, तो इस तरह की रोक महिलाओं पर हाजी अली में भी बनी रहेगी। इससे अगर सही सबक निकाला जाए, तो वह यही हो सकता है कि तमाम धर्मों की महिलाओं को तमाम महिलाओं की समानता की लड़ाई एकजुट होकर लड़नी चाहिए।

-लेखिका माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य हैं