निर्णायक प्रहार जरूरी: कश्मीर में फिर सिर उठाता आतंकवाद, शांति और विकास की राह में चुनौती

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जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी लगातार सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर घाटी में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को चुनौती दे रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सुरक्षा चौकी पर गोलीबारी और किश्तवाड़ में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की हत्या की घटनाएं संकेत हैं कि आतंकवादी अपनी गतिविधियों को फिर से तेज करने की कोशिश में हैं। कुलगाम हमले की गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है कि इसी दिन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल उसी जिले में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे।

जुलाई के बाद जम्मू-कश्मीर में यह तीसरा आतंकवादी हमला है और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने की दूसरी वारदात। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ समय में पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों और सार्वजनिक आयोजनों के विस्तार से सामान्य स्थिति की बहाली के संकेत मिले हैं। पर, आतंकवादी ऐसी घटनाओं के जरिये लोगों में भय पैदा करना और विकास व शांति की प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं। इन घटनाओं के बीच बांदीपोरा में सामने आया आतंकी मॉड्यूल भी कम गंभीर नहीं है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन से जुड़े इसके कथित नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुछ गिरफ्तारियां की हैं। बताया गया है कि इस मॉड्यूल के जरिये महिलाओं को निशाना बनाकर उन्हें अलगाववादी विचारधारा के प्रचार से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जाहिर है कि यह घटनाक्रम आतंकवाद की उस रणनीति की ओर ध्यान दिलाता है, जिसमें हथियार उठाने वालों के अलावा उनके लिए वैचारिक जमीन तैयार करने और स्थानीय मदद के तंत्र को भी सक्रिय रखा जाता है। ऐसे में, भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वह सीमा पर निगरानी व आतंकियों की घुसपैठ रोकने के उपायों को और प्रभावी बनाने के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कूटनीतिक स्तर पर भी दबाव बनाए रखे।

इसके अलावा, सुरक्षाबलों को खुफिया तंत्र की क्षमताओं को सुदृढ़ करना होगा, ताकि आतंकवादियों के ओवर ग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ा जा सके। घाटी में हाल के वर्षों में जो विश्वास का माहौल बना है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी बढ़ी है, वह आतंकियों की हताशा का सबसे बड़ा कारण है। वे जानते हैं कि यदि विकास की यह रफ्तार और शांति का सिलसिला कायम रहा, तो अलगाववाद की राजनीति हमेशा के लिए अप्रासंगिक हो जाएगी। इसलिए, सुरक्षा मोर्चे पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों का भरोसा जीते रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।