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क्वाड और आसियान के बीच भारत की राह: बढ़ती सामरिक भूमिका, एक्ट ईस्ट नीति को मिली नई दिशा
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आसियान बैठक में वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी
- फोटो :
PTI
विस्तार
दक्षिण-पूर्व एशिया एक बार फिर भारत की विदेश नीति और सामरिक प्राथमिकताओं के केंद्र में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मनीला यात्रा और 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी संकेत है कि भारत इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके दौरान भारत, फिलीपीन और आसियान के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई। मनीला में आयोजित क्वाड नेताओं की बैठक ने इस यात्रा को और अधिक सामरिक महत्व प्रदान किया।भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के संबंधों में पिछले तीन दशकों के दौरान व्यापक परिवर्तन आया है। 1992 में आसियान के साथ क्षेत्रीय संवाद साझेदार के रूप में शुरू हुआ संबंध 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी, 2012 में रणनीतिक साझेदारी और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचा। मनीला यात्रा ने स्पष्ट किया है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति अब अधिक व्यापक और रणनीतिक स्वरूप ग्रहण कर रही है। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने शांति, स्थिरता व पूर्वानुमेयता को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख जरूरत बताया। उन्होंने जोर दिया कि भारत और आसियान को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग के जरिये क्षेत्र का भविष्य तय करना चाहिए। यह संदेश वर्तमान परिस्थितियों में खास महत्व रखता है, क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया के देश अमेरिका व चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जटिल सामरिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।
सम्मेलन में भारत ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की शीघ्र समीक्षा पर भी जोर दिया, ताकि दोनों पक्षों को समान व्यापारिक लाभ मिल सके। मनीला सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत-आसियान सहयोग को नई दिशा देने के लिए कई प्रस्ताव रखे। इनमें समुद्री सहयोग, साइबर सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज, युवा आदान-प्रदान, शिक्षा, रचनात्मक उद्योग और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। स्पष्ट है कि भारत अब पारंपरिक कूटनीतिक संबंधों से आगे बढ़कर तकनीक, नवाचार व आर्थिक सुरक्षा आधारित साझेदारी विकसित करना चाहता है। भारत-आसियान साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम समुद्री सहयोग बनने जा रहा है। इस संदर्भ में फिलीपीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध विशेष महत्व रखते हैं। दोनों देशों के सामरिक हित समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक-दूसरे के करीब आए हैं। भारत के लिए फिलीपीन के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग बढ़ाना दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करने का अवसर है।
मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक ने इस यात्रा के सामरिक महत्व को और बढ़ा दिया। बैठक में हिंद-प्रशांत को स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण व समृद्ध बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। नेताओं ने बलपूर्वक या दबाव के जरिये क्षेत्रीय यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध किया। नौवहन और हवाई उड़ानों की स्वतंत्रता की रक्षा तथा सुरक्षित समुद्री व्यापार मार्गों को बनाए रखने पर भी सहमति बनी। क्वाड बिजनेस फोरम की स्थापना का प्रस्ताव इस सहयोग को सरकारी स्तर से आगे बढ़ाकर उद्योग, व्यापार और अकादमिक जगत तक विस्तारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीक और आपूर्ति शृंखलाओं का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के साधन के रूप में किया जाने लगा है। ऐसे में, भारत के लिए जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वैकल्पिक और विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। इससे बाहरी निर्भरता कम होने के साथ भारत की विनिर्माण क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा।
21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा। क्वाड की तुलना में यह मंच अधिक समावेशी है, जहां अलग-अलग राजनीतिक और सामरिक हित रखने वाले देश संवाद कर सकते हैं। भारत की भागीदारी रेखांकित करती है कि वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी एक व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से सहयोग और संवाद को आगे बढ़ाना चाहता है। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में आपदा प्रबंधन पर संयुक्त वक्तव्य के तहत उपग्रह और मौसम संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, आपातकालीन मानवीय सहायता और संयुक्त अभ्यासों को तेज करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने फिलीपीन के खालसा दीवान गुरुद्वारे का दौरा किया और उसके पुनर्विकास की आधारशिला रखी। यह गुरुद्वारा फिलीपीन में भारतीय समुदाय की ऐतिहासिक उपस्थिति और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है।
हालांकि, भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सफलता केवल शिखर सम्मेलनों और घोषणाओं से सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए व्यापार समझौतों की समीक्षा, संपर्क परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, रक्षा सहयोग और निवेश को वास्तविक परिणामों में बदलना होगा। दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की मजबूत आर्थिक उपस्थिति को देखते हुए भारत को अपनी आर्थिक और व्यापारिक भागीदारी भी बढ़ानी होगी। 2027 भारत-आसियान संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, जब दोनों के राजनयिक संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे। आसियान की सामुदायिक दृष्टि-2045 और भारत के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य भी दीर्घकालिक सहयोग के नए अवसर प्रदान करते हैं। चुनौती यह होगी कि महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय सहयोग को कमजोर न करे और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के लिए विवश न होना पड़े। मनीला सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति में व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के साथ अब समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, आर्थिक सुरक्षा और क्षेत्रीय संस्थाओं को मजबूत करने जैसे व्यापक सामरिक उद्देश्य भी शामिल हो चुके हैं।
आसियान, क्वाड और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, तीनों भारत के लिए अलग-अलग, किंतु परस्पर पूरक मंच हैं। भारत को इनका उपयोग करते हुए अपने हितों और क्षेत्रीय साझेदारों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। मनीला की यात्रा इसी बदलती रणनीतिक सोच का संकेत है, जिसमें भारत हिंद-प्रशांत में अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाते हुए सहयोग, समावेशिता व क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देना चाहता है।