उल्टी पड़ी पाकिस्तान की रणनीति : पाक पर लगातार दबाव बनाए रखना ही भारत के हित में

नीदरलैंड्स के द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में जो फैसला सुनाया है, वह भारत के हक में है और इसे भारत की एक बड़ी जीत माना जा सकता है। आईसीजे ने फिलहाल जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि वह फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद फैलाने के आरोप में 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी।

पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ भारत ने आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। भारत को जब यह बात समझ में आ गई कि इस मसले को लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाएगा कि भारत कुलभूषण जाधव के जरिये बलूचिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, तब उसने आईसीजे में जाने का फैसला किया। हालांकि भारत का रुख कूटनीतिक और वैधानिक तौर पर पहले से ही सही था और यही साबित करने भारत आईसीजे में गया था। सोलह में से पंद्रह जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया।

वियना संधि में यह निर्देश दिया गया है कि अगर किसी भी दूसरे देश के नागरिक को कोई देश पकड़ेगा, तो उसे उसके देश के राजनयिकों से मिलने की इजाजत देनी पड़ेगी और उसे अपने बचाव के लिए हर तरह की सुविधा देनी होगी। यह बात तो पाकिस्तान भी मंजूर कर चुका है कि कुलभूषण जाधव का पासपोर्ट भारत का था। तो सवाल उठता है कि उसने कुलभूषण को भारतीय राजनयिक से मिलने क्यों नहीं दिया।

इसी मसले पर भारत ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया था कि वह इस मामले में न केवल वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि मानवाधिकार का भी उल्लंघन कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने अपने फैसले में भारत के इस आरोप को सही ठहराते हुए पाकिस्तान से जाधव को न केवल राजनयिक पहुंच देने को कहा है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने इस मामले में वियना संधि का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने अब तक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच की सुविधा नहीं दी थी।