पड़ोस: 2021 से जारी भीषण गृहयुद्ध के कारण चिंता और कई सवाल... क्या चुनाव म्यांमार में शांति ला सकेंगे?

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म्यांमार 2021 से भीषण गृहयुद्ध की चपेट में है, जब सैन्य सरकार ने आंग सान सू की को सत्ता से हटा दिया और चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था। इसके बाद से देश लगातार संघर्ष का गवाह बना हुआ है, जिसमें सेना, अपदस्थ नागरिक सरकार और विभिन्न जातीय सशस्त्र समूह शामिल हैं। सत्ता को मजबूत करने के सैन्य प्रयासों का कड़ा विरोध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप युद्धक्षेत्र में भारी नुकसान और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं। अब, सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के अंतिम प्रयास में, जुंटा इस वर्ष जुलाई के बाद किसी समय चुनाव कराने की योजना बना रही है। लेकिन मूल प्रश्न यह है: क्या ये चुनाव म्यांमार में शांति ला पाएंगे?

शांति की संभावना कम : अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद, म्यांमार अब भी गृहयुद्ध में फंसा हुआ है। सत्ता पर कब्जा करने के चार साल बाद भी जुंटा सेना और प्रमुख विपक्षी समूहों के बीच बातचीत की कोई संभावना नहीं दिख रही है। सेना को पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) और जातीय सशस्त्र संगठनों से जबर्दस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो देश के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं। इसके जवाब में, जुंटा ने हवाई हमलों, तोपखाने से बमबारी, जबरन भर्ती और सामूहिक गिरफ्तारियों जैसी दमनकारी रणनीतियों को अपनाया है, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के मुताबिक, अब लगभग आधी आबादी गरीबी में जी रही है और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।

पश्चिमी देशों की आलोचना और क्षेत्रीय अस्थिरता : संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों ने जुंटा के सत्ता पर कब्जे की निंदा की और आंग सान सू की सहित सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। इन देशों ने म्यांमार में बढ़ते सीमा पार अपराधों, जिनमें नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी शामिल हैं, पर भी चिंता व्यक्त की, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं। इन देशों के संयुक्त बयान में कहा गया कि म्यांमार की वर्तमान स्थिति अस्थिर है और यह पूरे क्षेत्र को और अस्थिर कर सकती है।

सेना की कमजोर होती पकड़ : जिस म्यांमार सेना ने तख्तापलट के बाद प्रतिरोध को जल्द खत्म करने की उम्मीद की थी, वह अब मुश्किल स्थिति में फंस गई है। 2021 के तख्तापलट ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जो सुरक्षाबलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के बाद पूर्ण सशस्त्र संघर्ष में बदल गए। आज, सेना म्यांमार के केंद्रीय क्षेत्र और राजधानी नेप्यीडॉ पर नियंत्रण रखती है, जबकि विपक्षी समूह ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। इस बढ़ते विद्रोह ने सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया है।

सैन्य हार और जातीय समूहों की शक्ति : राजनीतिक बंदियों के लिए सहायता संघ (एएपीपी) के अनुसार, तख्तापलट के बाद से कम से कम 6,239 लोग मारे गए और 28,444 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन माना जाता है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। चीन की सीमा से लगे उत्तर-पूर्वी इलाकों और पश्चिमी रखाइन राज्य में जातीय सशस्त्र समूहों ने सैन्य ठिकानों, शहरों और प्रमुख क्षेत्रीय कमानों पर कब्जा कर लिया है। इन सफल अभियानों ने सेना की पकड़ को और कमजोर कर दिया है और विपक्षी ताकतों को और मजबूत किया है। दशकों से जातीय अल्पसंख्यक म्यांमार की केंद्र सरकार से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। तख्तापलट के बाद से उन्होंने पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) के साथ गठबंधन कर लिया है और सैन्य शासन के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा कर दिया है।

क्या चुनाव लोकतंत्र बहाल कर पाएंगे? : तेजी से बढ़ते नुकसान को देखते हुए, सैन्य शासन चुनाव कराने की योजना बना रहा है और इस साल कभी भी मतदान कराने का वादा कर रहा है। हालांकि, आलोचकों का कहना है कि मौजूदा दमनकारी माहौल में ये चुनाव न तो स्वतंत्र होंगे और न ही निष्पक्ष। कई प्रमुख विपक्षी नेता, जिनमें आंग सान सू की भी शामिल हैं, अभी भी जेल में हैं, और नागरिक स्वतंत्रता गंभीर रूप से सीमित है। ऐसे में, जुंटा का चुनाव कराने का निर्णय लोकतंत्र बहाल करने का प्रयास नहीं, बल्कि अपनी वैधता स्थापित करने की एक कोशिश प्रतीत होता है। हाल ही में सैन्य सरकार ने देश में आपातकाल की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि चुनाव से पहले स्थिरता जरूरी है। हालांकि, चुनाव की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।

म्यांमार का भविष्य अनिश्चित : यदि चुनावों से शांति और स्थिरता लानी है, तो इसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और एक स्वतंत्र चुनाव आयोग। लेकिन म्यांमार में फिलहाल इनमें से कोई भी तत्व मौजूद नहीं है। लाखों विस्थापित नागरिकों और बड़े पैमाने पर विपक्षी नियंत्रण वाले क्षेत्रों को देखते हुए, चुनाव कराने के लिए कई लॉजिस्टिक चुनौतियां भी हैं। यदि प्रमुख विपक्षी दलों और जातीय समूहों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, तो सेना द्वारा आयोजित किसी भी चुनाव को न तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय मान्यता देगा और न ही म्यांमार की जनता।

क्या समाधान संभव है? : बिगड़ते मानवीय संकट और सैन्य शासन की घटती पकड़ के बीच, म्यांमार का भविष्य अत्यधिक अनिश्चित बना हुआ है। माना जा रहा है कि जुंटा द्वारा प्रस्तावित चुनाव शांति स्थापित करने में विफल रहेंगे और देश के गहरे राजनीतिक और जातीय संघर्षों को हल नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय, वे विभाजन को और गहरा कर सकते हैं और गृहयुद्ध को लंबा खींच सकते हैं। यदि स्थायी समाधान चाहिए, तो सेना को विपक्षी समूहों और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ ईमानदारी से संवाद करना होगा। आसियान, चीन और भारत जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों को मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभानी होगी और जुंटा पर हिंसा रोकने का दबाव बनाना होगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यांमार की जनता के लिए मानवीय सहायता सुनिश्चित करनी होगी। जब तक सेना राजनीतिक सुधार, शक्ति-साझाकरण और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता बहाल करने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक किसी भी चुनाव से संकट और गहराने की संभावना ही अधिक होगी।