Budget 2023: राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुखता दी, बढ़ती जा रहीं चुनौतियां

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वर्ष 2023-24 के राष्ट्रीय बजट में शामिल रक्षा बजट राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता को रेखांकित कर रहा है। रक्षा नियोजक जहां रक्षा के लिए जीडीपी के न्यूनतम तीन फीसदी, रक्षा मामलों की संसदीय समिति 2-2.5 फीसदी की मांग कर रही थी, वहीं यह 1.6 से 1.7 फीसदी के आसपास दिख रहा है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध जारी है और अरुणाचल में होने वाली झड़पों से संकेत मिलता है कि यही भविष्य है। पाकिस्तान में जारी अस्थिरता ने चिंता बढ़ाने का ही काम किया है। जब तक भारत के सशस्त्र बलों के पास मजबूत प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, भारत के विरोधी लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए बजट में 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 40 फीसदी अधिक था। इस साल इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद थी।

आधुनिकीकरण के संदर्भ में, सेना को अपने पर्यवेक्षण, अपनी शक्ति और प्रति-आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, वायुसेना अपने घटते संसाधनों की पूर्ति करना चाहती है, जबकि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने की अपनी क्षमता विकसित करना चाहती है। साथ ही आतंकवाद की चुनौती से निपटना है। इन सबके लिए धन की जरूरत होती है। 2022-23 का बजट 5,25,166 करोड़ रुपये (70.6 अरब डॉलर) था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.6 फीसदी था। 54 फीसदी बजट वेतन और पेंशन के लिए चिह्नित था, 24 फीसदी आधुनिकीकरण और महज तीन फीसदी अनुसंधान और विकास के लिए। पिछले वर्षों में आवंटन में बढ़ोतरी हुई है, पर मुद्रास्फीति के कारण यह बेअसर है। वन रैंक वन पेंशन बजट में पेंशन का हिस्सा बढ़ाएगा। आम तौर पर रक्षा बजट का करीब 50 फीसदी थल सेना को, 23 फीसदी वायुसेना को और 19 फीसदी नौसेना को मिलता है। बाकी राशि रक्षा मंत्रालय के अन्य संगठनों के लिए होती हैं। 

इस साल रक्षा के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल से 13 फीसदी अधिक है। हालांकि बजट में इसकी हिस्सेदारी आठ फीसदी ही रहेगी। 2,70,120 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च वेतन और बलों के प्रबंधन के लिए है। आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत हिस्सा पिछले साल की तुलना में 10,000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है, जो अब 1.62लाख करोड़ रुपये हो गया है। वास्तव में यह न्यूनतम वृद्धि है। यह समझ से परे है कि वित्तमंत्री क्यों अब भी विभिन्न सेवाओं के लिए आवंटन करती हैं, जबकि सीडीएस की नियुक्ति ही तीनों सेवाओं के संयुक्त नियोजन और खरीद का प्रबंधन करने के लिए हुई है। सशस्त्र बलों के लिए यह आवश्यक है कि वे संयुक्त क्षमता विकास की दिशा में काम करें और साथ ही व्यय को कम करने के उद्देश्य से ढांचे में बदलाव करें।