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तकनीक: स्मार्ट चश्मे और निजता का संकट, क्या बिखर चुका है विश्वास का आखिरी तिनका?

mukul shrivastava मुकुल श्रीवास्तव
Updated Fri, 20 Nov 2026 06:25 AM IST
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सार
किसी से बात करते हुए यह सोचने पर विवश हो जाएं कि उसका चश्मा हमारी निजता को बिना अनुमति किसी सर्वर पर अपलोड कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि विश्वास का आखिरी तिनका भी बिखर चुका है।
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एआई से लैस स्मार्ट चश्मे - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स/AdobeStock

विस्तार

तकनीकी विकास के इतिहास में जब भी कोई नया उपकरण समाज में प्रवेश करता है, तो वह केवल सुविधा ही नहीं लाता, बल्कि सदियों से स्थापित सामाजिक व्यवहार और आपसी विश्वास के नियमों को भी बदल देता है। एक समय था, जब किसी की तस्वीर खींचने या वीडियो बनाने के लिए कैमरे या स्मार्टफोन का सहारा लेना पड़ता था। यह सामने वाले के लिए चेतावनी होती थी कि वह कैमरे की नजर में है। लेकिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) व आधुनिक ऑप्टिक्स ने इस मानवीय मर्यादा को चुनौती दे दी है। अब चश्मों में छिपे सूक्ष्म कैमरे बिना फोन निकाले तस्वीरें खींचने, उच्च गुणवत्ता के वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं।


समाजशास्त्री एरविंग गॉफमैन ने ‘सिविल इनअटेंशन’ की अवधारणा दी थी। इसका अर्थ है कि मेट्रो, बाजार या सड़क पर अजनबियों के बीच रहते हुए भी हम एक-दूसरे की मौजूदगी का सम्मान करते हैं और बिना वजह किसी को घूरते नहीं हैं। इसी सामाजिक समझौते पर सार्वजनिक निजता टिकी है। लेकिन, एआई स्मार्ट चश्मे इसे तोड़ देते हैं। कंपनियों का दावा है कि चश्मे में लगी छोटी ‘एलईडी लाइट’ रिकॉर्डिंग के दौरान जलती है। पर, अंतरराष्ट्रीय परीक्षणों में सामने आया है कि रंगीन टेप से इस लाइट को ढका जा सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दो शोधकर्ताओं के ‘आई-एक्सरे’ जैसे प्रयोगों ने दिखाया है कि स्मार्ट चश्मे के लाइव फीड को सार्वजनिक फेशियल रिकग्निशन व सर्च इंजन से जोड़कर किसी व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, घर का पता और सोशल मीडिया प्रोफाइल कुछ ही सेकंड में खोजे जा सकते हैं। अक्तूबर 2026 में यूरोपीय डाटा संरक्षण बोर्ड ने ‘स्मार्ट चश्मों की निजता चुनौतियों’ पर वक्तव्य जारी किया। इसके अनुसार, बिना सहमति तीसरे पक्ष का दृश्य डाटा एकत्र करना जीडीपीआर के नियमों का सीधा उल्लंघन है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व अमेरिका के कई राज्यों में स्कूलों, अदालतों और चेंजिंग रूम्स में स्मार्ट चश्मों पर प्रतिबंध की शुरुआत हो चुकी है।


भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में इसका खतरा अधिक गंभीर है। महिलाओं की बिना सहमति तस्वीरें खींचकर उन्हें डिजिटल स्पेस में प्रसारित करने की समस्या पहले ही गंभीर है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता मौलिक अधिकार है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 कॉरपोरेट डाटा फिड्यूशियरीज पर लागू होता है, लेकिन इस मामले में स्पष्ट प्रावधान सीमित हैं। रिकॉर्डिंग लाइट ढकने पर कैमरा स्वतः बंद होने, रिकॉर्डिंग शुरू होने पर स्पष्ट दृश्य और श्रव्य संकेत देने तथा स्कूलों, अस्पतालों, अदालतों व सार्वजनिक शौचालयों जैसे संवेदनशील स्थानों पर कैमरा निष्क्रिय करने के प्रावधान जरूरी हैं।

जब हम किसी से बात करते हुए यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि सामने वाले का चश्मा हमारी आंखों की पुतलियां, भाव व आवाज बिना अनुमति किसी कॉरपोरेट सर्वर पर अपलोड कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि समाज से आपसी विश्वास का आखिरी तिनका भी बिखर चुका है। सुविधा के नाम पर अपनी मानवीय गरिमा व निजता को सिलिकॉन वैली के कैमरों के आगे सरेंडर करने से पहले यह तय करना होगा कि इन्सान की आजादी तकनीक की मोहताज नहीं हो सकती।
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