नेपाल में नई सरकार का गठन: भारत के साथ संबंधों पर कैसा होगा असर?

नेपाल के 275 सदस्यीय सदन में इस चुनाव के दौरान किसी भी राजनैतिक दल को बहुमत नहीं मिला है। वहीं चुनाव पूर्व के गठबंधन भी इन आंकड़ों से दूर थे। ऐसे में चुनाव बाद सरकार गठन को लेकर शतरंजी बिसातें बिछनी तय थीं। जिसमें बाजी महज 32 सीटों को जीतकर आने वाले प्रचंड ने मारी है। चुनाव पूर्व नेपाली कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा रहे प्रचंड अब पुनः एमाले के साथ हैं। इस नए गठबंधन में सरकार का नेतृत्व  ढाई साल के लिए प्रचंड तो अगले ढाई वर्ष ओली के पास रहेगा।

ओली की सत्ता में पकड़

वामपंथी धड़े की पिछली सरकार में एमाले मुखिया ओली द्वारा समझौते के अनुसार प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ने के नाते प्रचंड अलग हुए थे। फिलहाल इस शह-मात के असली विजेता केपी ओली हैं। दरअसल इस बहाने उन्होंने न केवल सबसे बड़े संसदीय दल नेपाली कांग्रेस के सरकार बनाने की पहल को रोक दिया. बल्कि इस बहाने पुनः एक बार वामपंथी धरों को भी एकजुट किया है।  

वहीं इस सरकार की असली शक्ति इन्हीं के हाथ में रहनी है, क्योंकि इस सरकार गठन के साथ ही राष्ट्रपति और स्पीकर का अहम पद ओली की पार्टी के पास रहना है। पिछली सरकार में इन पदों पर बैठे अपने प्रतिनिधियों  द्वारा इन्होंने अपने मन की भरपूर चलाई थी।

वैसे इस सरकार के ओर से नियुक्त होने वाले राजदूतों में भी ओली के पसंद की चर्चा है। ऐसे में कुल मिलाकर नई सरकार के देश से विदेश नीति तक ओली प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरसल इसका एक और कारण है। नेपाल के संसदीय चुनावों संग प्रांतीय सदन के चुनाव भी हुए हैं। यहां के सात प्रदेशों का दृश्य बिल्कुल केंद्रीय सदन सा है। कहीं किसी दल को बहुमत नही हैं।

एमाले तीन प्रदेशों मे आगें तो एक में कांग्रेस से महज एक सीट कम है। ऐसे में नेपाल के गैर कांग्रेस दलों द्वारा प्रदेशों में सत्ता सुख के एकमात्र पूर्तिकर्ता ओली ही हैं। जहां तक प्रधानमंत्री के तौर पर माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड की सोचें तो यह उनकी तीसरी ताजपोशी है। इससे पूर्व 2008 से 2009 और फिर 2016 से 2017 तक वो इस पद पर सत्तासीन रहे हैं।

वामपंथी गठबंधन सरकार और भारत का संबंध

भारत के इस पड़ोसी हिमालई राज्य में राजशाही के पतन और नवीन शासन व्यवस्था का कारण इनका माओवादी आंदोलन माना जाता है। वैसे एक माओवादी नेता के तौर पर इनके चीन से जुड़ाव लगाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।  

प्रधानमंत्री के तौर पर इनके पूर्व कार्यकाल की पहली आधिकारिक यात्रा भी चीन की रही है। जबकि परंपरानुसार नेपाल के हर नए हुक्मरान पहली यात्रा भारत भूमि की ही करते रहे हैं। वैसे पिछली वामपंथी गठबंधन सरकार में ओली के प्रबल भारत विरोधी तेवर से दूरी और चीनी पहल बावजूद गठबंधन सरकार से समर्थन वापसी शायद बदलाव के संकेत हों। वैसे प्रचंड द्वारा लोकतांत्रिक कांग्रेस संग सरकार पिछली सरकार में होना और इस बीच दिल्ली की यात्राओं से भी उनके सोच में कही अधिक लचीलापन दिखता है।

अपनी दिल्ली यात्रा में इस हार्डकोर माओवादी नेता ने बीजेपी जैसे भगवा पार्टी के दफ्तर जाकर चौंका दिया था। अब चूंकी वो सरकार के मुखिया हैं ऐसे में उनके द्वारा नेपाल में लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती और भारत को लेकर उदार सोच ही बदलाव के वास्तविक वाहक होंगे। वैसे नेपाल में जन आकांक्षाओं की पूर्ति और पड़ोसी भारत-चीन संग एक संतुलित रिश्ते का तालमेल उनके लिए सफलता का पैमाना होगा। किंतु ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि यहां हर बात भारत विरोध भड़कता और सीनों में पलता रहता है।