हुकमचंद कछवाय: संसद में पहली बार भारत को परमाणु ताकत बनाने की बात करने वाला 'अंजान' शख्स
आपने जॉन अब्राहम की मूवी 'परमाणु' में देखा होगा कि कैसे इंदिरा गांधी ही नहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने भी डॉ. कलाम की मदद से परमाणु बम का परीक्षण करके भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली क्लब में शामिल कर दिया। किसी से भी बात करें तो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. कलाम और डॉ. होमी जहांगीर भाभा का नाम भारत को परमाणु ताकत बनाने के लिए लिया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम कोई नहीं लेता, जिसने संसद में पहली बार भारत को परमाणु ताकत बनाने की बात की थी।
दिलचस्प बात है कि उस व्यक्ति की बातों का विरोध उस वक्त उन सभी कांग्रेसी सांसदों ने किया, जो इंदिरा गांधी के परमाणु परीक्षण करने पर बाद में खुशियां जता रहे थे। उस व्यक्ति की पहल पर 'परमाणु' जैसी फिल्म बनाना तो दूर देश में गिनती के लोगों को उसका नाम ही पता हो, ये भी जरूरी नहीं। आज भी सारे कांग्रेसी नेता भारत के पहले परमाणु परीक्षण के लिए इंदिरा गांधी की शान में ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी या संघ की तरफ से एक ट्वीट उस व्यक्ति के लिए अभी तक नहीं किया गया है, जिसने भारत की संसद में सबसे पहले परमाणु हथियारों को बनाने का प्रस्ताव रखा था।
हुकमचंद कछवाय का नाम सुना है?
क्या आपने कभी हुकमचंद कछवाय का नाम सुना है? ऐसे में ख्याल आया कि क्या देश का एक भी बच्चा या मीडिया वाला हुकमचंद कछवाय को जानता है? क्या उनके अपने लोकसभा क्षेत्रों उज्जैन, देवास और मुरैना के नई पीढ़ी भी उनकी इस उपलब्धि को जानती होगी। इतिहास के पन्नों में किसी एक दो लाइन में उनका नाम लिखा होगा।
परमाणु परीक्षणों का देश का जो इतिहास है, उसके लिए या तो इंदिरा और वाजपेयी जैसे राजनीतिज्ञों को श्रेय मिला या फिर भाभा और कलाम जैसे वैज्ञानिकों को, लेकिन कुछ और भी लोग थे जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख गए। ये जरूर है कि इतिहासकारों ने उन्हें ज्यादा तवज्जों नहीं दी, लेकिन देवास के जनसंघ सांसद को भी कोई कैसे भुला सकता है। इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया तो उसके लिए आधार शिला में एक पड़ा पत्थर उज्जैन के हुकमचंद कछवाय ने भी रखा था।
दरअसल 1962 में चीन से हार के बाद देश का आत्मविश्वास जीरो पर आ गया था, 1964 में नेहरू की मौत के बाद देश ने अभी संभलना ही शुरू किया था कि चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो देश में बेचैनी बढ़ गई। सरकार पर दबाव बढ़ गया कि उन्हें भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए।
परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने 24 अक्टूबर 1964 को ऑल इंडिया रेडियो की एक वार्ता में ऐतिहासिक वक्तव्य दिया कि 'परमाणु हथियार मानवता के लिए खतरा है, लेकिन चूंकि उन्हें हवा में खत्म करने की और कोई तकनीक नहीं है, इसलिए तरीका यही है प्रतिरोधक क्षमता के तौर पर परमाणु हथियार बनाए जाएं। हमारे पास भी होगा तो कोई हमें उसकी धमकी नहीं देगा'। आगे उन्होंने कहा कि 'केवल 10 करोड़ रुपये में 50 एटम बन बनाए जा सकते हैं।' इससे बहस तेज हो गई, परमाणु बम बनाने की वकालत में सबसे आगे जनसंघ के नेता थे।
वो देश को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में लगे थे
उस वक्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और वो देश को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में लगे थे और परमाणु बम की होड़ से देश को दूर रखना चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट में परमाणु बम को लेकर बहस की कोशिशों को रोकने के बावजूद वो रोक नहीं पाए। पार्लियामेंट में चीन के खतरे को देखते हुए एटम बम बनाने का पहला प्रस्ताव देवास से जनसंघ के सांसद हुकम चंद कछवाय ने रखा।
हुकमचंद ने संसद मे ये प्रस्ताव रखते हुए जोर दिया कि 'चीन के एक और हमले से कोई अगर बचा सकता है तो वो है परमाणु हथियार। अगर हमारे पास परमाणु बम होगा तो चीन तो क्या अमेरिका की भी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होगी'। लेकिन हुकमचंद का ये प्रस्ताव कांग्रेस के सांसदों के विरोध के चलते गिर गया... लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में हुकमचंद का ये प्रस्ताव एटम बम पर पहला होने की वजह से संसदीय कार्यवाही में हमेशा दर्ज है, इसे नई पीढ़ी भले ही ना जानती हो।
आज कांग्रेस भले ही पहले परमाणु परीक्षण का श्रेय लेती हो, लेकिन उस वक्त पहले प्रस्ताव को पार्लियामेंट में गिराने का ठीकरा भी उन्हीं के सर पर है और हम चीन से पहली हार के बाद पूरे दस साल पीछे हो गए। जो समय पर फैसला लेते तो शायद बच जाते। बाद में हालांकि इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया, पूरे दस साल बाद कांग्रेस ने इसकी जरूरत मानी, लेकिन कछवाय को उसका श्रेय नहीं मिला। उनको अपने दौर में समय से आगे रहने के चलते खारिज कर दिया गया, आज ना जनसंघ उन्हें याद करता है, ना पार्लियामेंट या देश की सरकार और ना ही इतिहासकार और मीडिया।
इस मामले में सबसे दिलचस्प बात ये है कि कलाम, इंदिरा, भाभा, काकोडकर और बाजपेयी जैसे लोग आज जननायक हैं, वहीं गूगल पर हुकम चंद कछवाय का एक फोटो तक ढूंढे नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से लोकसभा की वेबसाइट पर उनका एक फोटो मिला। अगर समय पर वो प्रस्ताव पास होता तो चीन हमने इतना आगे नहीं आता।
दिलचस्प बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी परमाणु परीक्षण हुए, लेकिन इस मौके पर भी हुकम चंद को ना तो किसी पुराने जनसंघी ने याद किया और ना ही किसी भाजपाई ने. ऐसे में कांग्रेसी उनकी बात करें, ये उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। वैसे आपको बता दें उस दौर में जब जनसंघ के गिनती के सांसद जीत कर आते थे, हुकम चंद तीन अलग अलग सीटों से लोकसभा का चुनाव जीते थे। रेलवे की कई यूनियंस के वो प्रेसीडेंट रहे, मजदूर नेता तो थे ही, दिल्ली मिल्क स्कीम एम्पलॉयी एसोसिएशन के भी प्रेसीडेंट रहे। आजादी के बाद एक तरफ जहां वो पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की मदद के काम में जुटे थे, तो बाद में गौहत्या के विरोध वाले आंदोलन से भी लम्बे समय तक जुड़े रहे।
आम लोगों की परेशानियों को संसद में उठाने के मामलों में हमेशा वो आगे रहे, 27 नवम्बर 1967 को कोर्ट फीस अमेंडमेंट बिल पर ना केवल उन्होंने कोर्ट में केस की सुनवाई की समयबद्ध सीमा की मांग की थी, बल्कि बड़ी कोर्ट्स मे हिंदी लागू करने का भी मुद्दा जोरशोर से उठाया था। इतना ही नहीं अपने भाषण में हिम्मत के साथ कहा कि अदालतों में इतनी रिश्वतखोरी बढ़ गई है कि गरीब आदमी को तो किसी भी कीमत पर यहां न्याय नहीं मिल सकता।
हिम्मती वो इतने थे कि कोई भी सवाल पूछ लेते थे, ऐसे विषयों पर भी जिनके बारे में सरकार उस दौर में सोचती भी नहीं थी कि विपक्ष का कोई सांसद इतनी जानकारी रखता भी होगा। एक बार तो पीएम इंदिरा गांधी को उनके सवाल का जवाब देना पड़ा था। 3 जुलाई 1967 को उनका अतारांकित सवाल था कि पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास को जो क्षति पहुंचाई गई है, उसके लिए चीनी सरकार से मुआवजा लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? इस पर इदिरा गांधी जिनके पास उस वक्त विदेश विभाग भी था, खुद जवाब देना पड़ा था कि हम मुआवजा मांगते उससे पहले ही चीन ने संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन करते हुए उस इमारत का किराएदारी का पट्टा ही खत्म कर दिया, जिसके चलते हमें दूसरी इमारत में दूतावास शिफ्ट करना पड़ा, इसे निपटाने में अभी समय लगेगा। बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान उनको भी 19 महीने तक जेल में रखा था।
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