कोरोना संकट: रोजी-रोटी की तलाश में मजबूर प्रति पलायन और पटरियों पर शवों के पास बिखरी पड़ीं रोटियां
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वे बड़ी आस से निकले थे, रोजी-रोटी के लिए अपने घर बार छोड़़कर यहां आए थे, जब तक रोजी रही बने रहे और जब न रोजी रही और भटकने के बाद जब रोटी भी न रही तो यहां नहीं मिली, तो वापस अपने घर..कुछ काम मिल ही जाएगा..नहीं तो अपने घर में तो रहेंगे..भूखों ही मरना है तो अपने घर में मरना भला।
वे हतभागे पचास किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे स्टेशन के निकट पहुंचे। लगा जैसे घर पहुंच गए। पटरियों पर ही सो गए। क्या पता था कि घर पहुंचने का सुख उनके भाग्य में नहीं है और एक मालगाड़ी निकली, सब कुछ खत्म।जिस रोटी की तलाश में घर से निकले थे, वह उनके बेजान शरीर के पास बिखरी पड़ी थीं..खामोश पटरियों पर मौत का सन्नाटा.।
ये हृदय विदारक घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद के स्टेशन के समीप गुरुवार की है जिसे पूरे देश ने शुक्रवार की सुबह अपने घरों पर टीवी पर देखा, लेकिन ये बिखरे शव जिनके थे, उनके घरों में तो शायद यह भयावह खबर सुनने टीवी ही न हो, वे विपन्नता के मारे सुदूर मप्र के आदिवासी अंचल शहडोल के अपने गांवों को छोड़़कर रोजगार के लिए जाते ही क्यों?
महाराष्ट की एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले मध्य प्रदेश के 18 मजदूर बेकार हो गए थे, सोचा होगा ऐसे में घर ही चले जाएं। लॉकडाउन में यातायात के साधन बंद हैं और इन्हें औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचना था क्योंकि औरंगाबाद से मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन जा रही थी। इसलिए पटरी-पटरी स्टेशन के लिए निकल पड़े। जालना से औरंगाबाद पैदल ही चल पड़े कुल 60 किलोमीटर की दूरी तय कर।
हो सकता पैदल चलते वक्त इन लोगों को कोई ट्रेन मिली भी न हो, सोचा होगा कि ट्रेनें तो चल ही नहीं रहीं, ऐसे में रात में थककर इन्होंने पटरी पर ही बिस्तर लगा लिया। यही इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई।
सुबह-सुबह वहां से यमदूत के रूप में एक माल गाड़ी गुजरी और इन्हें चिरकाल के लिए सुला गई। पटरी के पास का सुबह का मंजर दिल को हिला देने वाला था।
पटरी पर हर तरफ लाशें पड़ी थीं। पटरी पर ही इन लोगों का सामान और रोटियां बिखरी थीं जो ये लोग सफर के लिए लाए होंगे। वही रोटियां, जिनके लिए ये मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र पहुंचे थे और फिर इनके लिए ही वापस अपने घर जा रहे थे। वही रोटियां जमीन पर ऐसे दिख रही थीं, मानोंं इनका शोक वो भी मना रहीं हों।
प्रश्न अनेक हैं, जिनके उत्तर सरकारी जांच की अंधेरी गलियों में गुम होना निश्चित हैं, क्योंकि ये तो मजदूर हैं, इनकी जान की कीमत कुछ भी नहीं है। मरने पर कोई पांच लाख लगा लेता है, किसी के लिए कम होगी, किसी के लिए ज्यादा..। घर जाने का उत्साह था या विवशता..नहीं कह सकते, हां, रोटी और रोजी की तलाश तो थी ही, जो साठ किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन पहुंचे।
सरकारों और उनके प्रशासन की निष्ठुर व्यवस्थाओं ने ही ली है इन निर्दोष सोलह श्रमिकों की जान, लेकिन अपने कहने से क्या? क्या इन मौतों का दर्द सत्ता और प्रशासन के गलियारों में अनुभव किया जा सकेगा? नहीं, होगा तो बस इतना, कागजों में लीपापोती..कुछ पैसे सरकार दे रही है, कुछ शायद रेलवे दे देगी..सब खामोश..।
बहस-बयानबाजी और मौतों का आंकड़ाें ....सियासत जारी है
मजदूरों को लेकर देश भर में बड़ी बहस सी छिड़ी है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक के बयान आ रहे हैं। ट्रेनें चल रही हैं। बसें भी आ-जा रही हैं, मजदूरों को भरकर। इस बीच, कहीं खबर आती है, रेलवे पैसे ले रही है, कहीं आती है कि रेलवे राज्य सरकारों से ले रही है। कभी कोई राजनीतिक पार्टी ऐलान कर देती हैं कि वो पैसे देगी। फिर कुछ राज्य सरकारें ऐलान कर देती हैं कि वो मजदूरों को मुफ्त वापस लाएंगी। दूसरी तस्वीर यह कि वे पैदल चल रहे हैं। उनके पांवों में छाले पड़ गए हैं।
मजदूरों की हजारों और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाली तस्वीरें कम नहीं हो रहीं। रास्ता चलते मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। बहुत से मजदूर रेल की पटरियों के किनारे किनारे चल रहे हैं ताकि घर तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता मिल जाए। मज़दूर न तो ट्विटर पर है।
न फेसबुक पर और न न्यूज़ चैनलों पर। वरना वो देखता कि उन्हें लेकर समाज कितना असंवेदनशील हो चुका है। सरकारें तो खैर संवेदनशीलता की खान हैं, घोषणाओं पर घोषणाएं। ऐलान-दर-ऐलान। लेकिन ये मौतें फिर क्यों...? किसी के पास है जवाब?
शर्म मगर हमें नहीं आती
ये ठीक है कि कोरोना वायरस की महामारी से पूरा विश्व भयाक्रांत है, महाशक्ति कही जाने वाली सरकारें और विकसित से विकासशील तक तक तकरीबन पूरे देश से इससे परेशान हैं। भारत भी कोरोना से इसी तरह पीडित है लेकिन क्या भारत ने इससे निपटने की तैयारी में कहीं कोई चूक की? फौरी तौर पर तो ऐसा नहीं लगता लेकिन लॉक डाउन के तीसरे दौर तक आते आते यह तो साफ हो गया है कि सरकार को इसका अंदाज तो था कि इससे चरणबद्ध तरीके से बढाया जाना होगा। तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसका अनुमान लगाने और इंतजाम करने में नाकाम रहीं कि उद्योगाें के बंद होने से बेरोजगार होने वाले श्रमिकों के रहने, खाने और रुकने की व्यवस्था क्या होगी?
जाहिर है प्रधानमंत्री ने मालिकों से वेतन न काटने और समाजसेवियों से भोजन आदि देने की भावुक अपील की थी लेकिन वेतन नहीं देने पर मालिकों का क्या किया जाएगा?
फैक्टरियां बंद रहेंगी और वेतन भी देना होगा तो मालिकों का क्या होगा? सरकार ने पैकेज और खातों में पैसा डालने और तीन माह का राशन देने का ऐलान किया और उस पर अमल भी किया लेकिन क्या वह हो पाया?
और क्या वह पर्याप्त था? जाहिर सामान्य हालात में भी योजनाएं जमीन पर वैसी नहीं उतर पातीं जैसी वे कागज में होती हैं, तो फिर इस अभूतपूर्व आपातकाल में तो उतरना संभव ही नहीं था, नतीजा सामने है।
अफवाह तंत्र, अवसर का बेजा लाभ उठाने की राजनीतिक दुरभिमंशाएं सबने अपने काम किया और निशाने पर वही था जो गरीब है, विपन्न है और असहाय है अपने घरों से सैकडों मील दूर है। कोई ऐसे ही सैकड़ों मील पैदल नहीं चल पड़ता। नेताओं को समझना चाहिए कि टीवी चैनलों की बहसों, भव्य दफ्तरों से बाहर की दुनिया और हकीकत बेहद कठिन है। डीए और एरियर के लिए बिलबिलाने वाले सरकारी मुलाजिमों की सी सुरक्षा निजी क्षेत्र के मुलाजिमों और मजदूरों को क्या नहीं दिला पाती सरकारें?
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