जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां और भारतीय खेती: आखिर मौसम पूर्वानुमान का कृषि उत्पादन में कितना और कैसा योगदान?

इन सलाहकार सेवाओं का आधार अल्प, मध्यम एवं दीर्घ अवधि का मौसम पूर्वानुमान होता है, जिनके साथ जब फसल की स्थितियों की जानकारी संयुक्त होती है, तो कृषि खाद्य प्रणाली में किसानों को व्यावहारिक कृषि सलाह देने में मददगार होती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि मंत्रालय एवं कृषि विश्व-विधालयों से मिलकर कृषि समुदायों को मौसम के साथ-साथ संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। विगत दशक में मौसम पूर्वानुमान की गुणवत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की क्षमताओं को बढ़ाने, स्थायी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि प्रणालियों के विकास में मौसम सूचना की महत्ती भूमिका रहती है।

विकसित भारत 2047 पहल, साल 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिकल्पित करती है। यह परिवर्तनकारी रोडमैप, समावेशी विकास, सतत-प्रगति और प्रभावी शासन पर जोर देता है। कृषि उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाना विकास भारत 2047 को प्राप्त करने हेतु निर्धारित रणनीति के अनुरूप पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए शीर्ष नौ प्राथमिकताओं में से एक है। इन लक्ष्यों को किसानों, विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों की सक्रिय भागीदारी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे पौष्टिक भोजन की उपलब्धता में सुधार के प्रमुख चालकों में से एक हैं।

विकसित भारत के लिए लक्ष्य

विकसित भारत के विभिन्न पहलुओं में आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन जैसे विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जो सभी मौसम संवेदी हैं, ताकि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। इसके लिए, अभी तक पहुंच से वंचित छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित करते हुए देश में कृषि मौसम विज्ञान सेवा को मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही इसे खाध्य प्रसंस्करण प्रणालियों, कृषि उपज मंडियों तथा कृषि विपणन प्रणालियों से जोड़ने पर भी विशेष बाल देना होगा। 

लघु और सीमांत जोत देश में कुल धारिता का लगभग 86% है। कृषि की व्यवहार्यता को बढ़ाए बिना और छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि किए बिना विकसित भारत का विचार हासिल नहीं किया जा सकता है। निरंतर उत्पादकता और बाजार के दबावों का सामना करते हुए, भारत में कृषि को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार क्षमता बढ़ाने के लिए नए उपकरणों की आवश्यकता है।

बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों और कृषि क्षेत्र के विशाल विस्तार को ध्यान में रखते हुए, कृषि आर्थिक विकास में सुधार के लिए किसानों के इस वर्ग को सरकारी एजेंसियों से समर्थन देश के आर्थिक विकास को मजबूत करेगा। साथ ही, उन्हें अपने हितों की रक्षा करने के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे को संशोधित करने में महत्वपूर्ण हितधारक बनाना होगा, जिससे वे कृषि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सक्षम हो सकें जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।