सुप्रीम कोर्ट का फैसला : सवाल भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और विश्वसनीयता का

आयोग में टीएन सेषन जैसे विरले ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त आए जिन्होंने अपनी निष्पक्षता से आयोग की गरिमा और विश्वसनीयता पर आंच नहीं आने दी। आज हालत यह है कि अगर आयोग सचमुच निष्पक्षता से फैसले लेता भी है तो भी उस पर उंगली उठ ही जाती है, क्योंकि सरकारी नियंत्रण और सत्ताधारी दलों की कारगुजारियों पर से नजर फेर देने की मजबूरी के कारण उसकी विश्वसनीयता का ह्रास होता गया है। आयोग आज केवल एक सरकारी विभाग की तरह ही काम करता है, जिसके मालिक सरकार और परोक्ष रूप से सत्ताधारी दल ही होता है।

कई समस्याओं की जड़ है राजनीतिक भ्रष्टाचार

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम अपने लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की दुहाई देते नहीं थकते, लेकिन हमारे लोकतंत्र पर घुन की तरह लगे राजनीतिक भ्रष्टाचार की ओर आंखें फेर देते हैं। जब तक राजनीतिक भ्रष्ट आचरण पर रोक नहीं लगती तब तक भारत में फैले भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसी तरह जब तक चुनाव व्यवस्था में सुधार नहीं होता और जब तक निर्वाचन आयोग में सुधार नहीं आता तब तक राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती।

देखा जाए तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री चुनाव से ही बहनी शुरू होती है। मसलन निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों के लिये खर्च की सीमा 95 लाख और छोटे राज्यों के लिये 75 लाख तय कर रखी है। कौन नहीं जानता कि बिना धन बल के चुनाव जीतना नामुमकिन है। लोकसभा चुनाव में एमपी बनने के लिये करोड़ों रुपये खर्च करने होते हैं। पानी की तरह शराब बहानी होती है। अब तो वोटरों को भी सीधे वोट के बदले नोट देने की शिकायतें आम हो गई हैं।

चुनाव में 95 लाख या 75 लाख के अलावा करोड़ों की धन राशि कहां से आती है और कहां चली जाती है। यह खुला रहस्य किसी से भी इसलिए नहीं छिपा रह सकता क्योंकि इस हमाम में डुबकी लगाए बिना चुनाव जीतना संभव नहीं है और देश में भ्रष्टाचार और अनाचार की यही असली जड़ है। निर्वाचन आयोग विपक्ष के उम्मीदवारों पर नजर तो रखता है मगर सत्ताधारियों पर उसकी नजर नहीं पड़ती। जो लोग अनुचित तरीकों से सत्ता में आएंगे उनसे सदाचार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?

कई संस्थाओं की नियुक्तियां केवल सरकार के हाथ में नहीं

निर्वाचन आयोग की नकेल अपने हाथ में रखने की प्रवृति ही गलत नीयत की निशानी है। अगर सरकारें सचमुच स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहती हैं तो फिर स्वतंत्र निर्वाचन आयोग से डर क्यों? जब सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति एक कमेटी के द्वारा कराई जा सकती है तो फिर निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यवस्था के तहत क्यों नहीं? सीबीआई एक सरकारी विभाग है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं।

उसके निदेशक के चयन के लिए नई व्यवस्था इसलिए की गई ताकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। जब सीबीआई की निष्पक्षता के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रतिपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीष या उनके द्वारा नामित एक जज की कमेटी की आवश्यकता महसूस की गई तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए ऐसी ही कमेटी क्यों नहीं। सीबीआई ही नहीं मुख्य सतर्कता आयोग और मुख्य सतर्कता आयुक्त के चयन के लिए भी कमेटी की व्यवस्था है।

यही नहीं केन्द्र और राज्यों के सूचना आयोगों के सदस्यों के लिए भी एक सक्षम और स्वतंत्र कमेटी के गठन की व्यवस्था है। इसी निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिये राज्यों के लोकायुक्तों और केन्द्र के लोकपाल के गठन के लिए भी एक स्वतंत्र कमेटी के गठन की व्यवस्था है। अगर सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी सचमुच स्वतंत्र और निष्पक्ष थे तो इन संस्थाओं के सदस्यों के चयन का एकाधिकार सरकार को क्यों नहीं सोंपा गया?