मांगों पर प्रदेश सरकार का रवैया ढुलमुल, अब कोर्ट जाएंगे पेंशनर

उन्होंने याद दिलाया कि 30 मार्च को शिमला में हुए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जल्द जेसीसी (संयुक्त सलाहकार समिति) की बैठक बुलाने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक न तो समिति का गठन हुआ और न ही बैठक बुलाई गई। पेंशनरों ने मांग की कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संशोधित वित्तीय लाभ और एरियर का निपटारा चरणबद्ध तरीके से किया जाए।
एसोसिएशन के महासचिव जसवंत धीमान ने कहा कि लंबित मेडिकल बिलों की अदायगी न होना भी एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पेंशन को किसी भी परिस्थिति में स्थगित न किया जाए। बैठक में आरपी शर्मा, राकेश शर्मा, एके मैहता और सतीश शर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की अपील की।