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बहादुरगढ़ नगर परिषद में नई वार्डबंदी की प्रक्रिया तेज
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बहादुरगढ़। नगर परिषद बहादुरगढ़ में नई वार्डबंदी की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। वार्डों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया को गति देने के लिए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी एवं परिसीमन प्रक्रिया के नोडल अधिकारी संजय रोहिल्ला ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें परिवार पहचान पत्र डाटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) से मिले डाटा को वार्डवार अलग-अलग करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई।
नगर परिषद को बहादुरगढ़ क्षेत्र के करीब 2 लाख 20 हजार लोगों का एफआईडीआर डाटा प्राप्त हुआ है। अब इसी डाटा के आधार पर वार्डों की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। अधिकारियों को डाटा का बारीकी से अध्ययन कर वार्डवार विवरण तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
वार्ड परिसीमन और आरक्षण के लिए अभी तक एडहॉक कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। हालांकि अब इसके गठन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है। नोडल अधिकारी संजय रोहिल्ला ने बताया कि एडहॉक कमेटी के गठन के लिए पांच गैर सरकारी सदस्यों के नाम अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं। जल्द ही कमेटी का गठन होने की उम्मीद है। कमेटी की भूमिका परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहेगी।
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31 दिसंबर तक पूरी करनी है प्रक्रिया
हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से प्रदेश के 46 नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें 20 नगर परिषद और 26 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन निकायों का निर्वाचित कार्यकाल जुलाई 2027 में पूरा होने जा रहा है। नियमों के अनुसार निकाय का कार्यकाल पूरा होने से कम से कम छह माह पहले वार्ड परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
जुलाई 2027 में पूरा होगा कार्यकाल
बहादुरगढ़ नगर परिषद समेत प्रदेश के 46 नगर निकायों में आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर वार्डबंदी की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 18 जुलाई को प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए आदेश जारी किए गए थे। करीब तीन माह बाद अब बहादुरगढ़ में प्रक्रिया ने गति पकड़ी है। एफआईडीआर डाटा के वार्डवार विभाजन के बाद प्रस्तावित वार्ड सीमाओं और आरक्षण को लेकर अगली कार्रवाई की जाएगी।
फोटो 60: नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेते ईओ संजय रोहिल्ला। संवाद
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नगर परिषद को बहादुरगढ़ क्षेत्र के करीब 2 लाख 20 हजार लोगों का एफआईडीआर डाटा प्राप्त हुआ है। अब इसी डाटा के आधार पर वार्डों की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। अधिकारियों को डाटा का बारीकी से अध्ययन कर वार्डवार विवरण तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
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वार्ड परिसीमन और आरक्षण के लिए अभी तक एडहॉक कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। हालांकि अब इसके गठन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है। नोडल अधिकारी संजय रोहिल्ला ने बताया कि एडहॉक कमेटी के गठन के लिए पांच गैर सरकारी सदस्यों के नाम अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं। जल्द ही कमेटी का गठन होने की उम्मीद है। कमेटी की भूमिका परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहेगी।
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31 दिसंबर तक पूरी करनी है प्रक्रिया
हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से प्रदेश के 46 नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें 20 नगर परिषद और 26 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन निकायों का निर्वाचित कार्यकाल जुलाई 2027 में पूरा होने जा रहा है। नियमों के अनुसार निकाय का कार्यकाल पूरा होने से कम से कम छह माह पहले वार्ड परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
जुलाई 2027 में पूरा होगा कार्यकाल
बहादुरगढ़ नगर परिषद समेत प्रदेश के 46 नगर निकायों में आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर वार्डबंदी की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 18 जुलाई को प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए आदेश जारी किए गए थे। करीब तीन माह बाद अब बहादुरगढ़ में प्रक्रिया ने गति पकड़ी है। एफआईडीआर डाटा के वार्डवार विभाजन के बाद प्रस्तावित वार्ड सीमाओं और आरक्षण को लेकर अगली कार्रवाई की जाएगी।
फोटो 60: नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेते ईओ संजय रोहिल्ला। संवाद