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बाजरा खरीद बंद करने के आदेश पर रोष, गेट पास काटने का समय बढ़ाने की मांग
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सरकार की तरफ से प्रदेश की मंडियों में 10 नवंबर से बाजरा खरीद बंद करने के जारी आदेश को लेकर झज्जर अनाज मंडी के आढ़तियों में रोष है। आढ़तियों ने सरकार के इस फैसले को गलत और किसानों के हितों के खिलाफ बताया हैं।
अनाज मंडी झज्जर आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान विनोद पूनिया ने कहा कि अचानक खरीद बंद किए जाने से किसानों के साथ-साथ आढ़तियों को भी सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि किसानों की बाजरे की फसल अभी मंडी में पहुंच रही है और कई किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी में लेकर आ रहे हैं।
ऐसे में सरकार की तरफ से अचानक 10 नवंबर से खरीद बंद करने का आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार ने 10 नवंबर तक ही बाजरा खरीदने का निर्णय लिया था तो किसानों और आढ़तियों को पहले ही स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी देनी चाहिए थी।
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आढ़तियों ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में किसान को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि किसान पहले ही फसल तैयार करने, मंडी तक पहुंचाने और बिक्री को लेकर परेशान हैं। ऐसे में खरीद बंद होने के बाद सत्यापन और अनुमति की प्रक्रिया किसानों के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को पहले से स्पष्ट सूचना दिए बिना खरीद बंद करना उनके साथ अन्याय है। सरकार को किसानों के हित में इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बुधवार को भी झज्जर मंडी में काफी किसान बाजरा लेकर आए है, जिनके गेट पास नहीं काटे गए। उन्होंने कहा कि पहले बारिश के कारण कई किसान अपनी फसल नहीं निकाल पाए थे, जिस कारण वह अपनी फसल लेकर नहीं आए। अब किसानों के गेट पास नहीं काटे जाने से किसानों को भावांतर से भी वंचित रहना पड़ेगा।
वर्जन
सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार मंडियों में 10 नवंबर से बाजरा खरीद बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई वास्तविक किसान अपनी बाजरे की फसल बेचने से वंचित रह गया है तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मामले का सत्यापन और अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद ऐसे किसानों की सूची बोर्ड मुख्यालय को भेजी जाएगी और आवश्यक मंजूरी मिलने पर उन्हें ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से बाजरा बेचने की अनुमति दी जा सकेगी।
कुलदीप जाखड़, सचिव, मार्केट कमेटी झज्जर
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अनाज मंडी झज्जर आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान विनोद पूनिया ने कहा कि अचानक खरीद बंद किए जाने से किसानों के साथ-साथ आढ़तियों को भी सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि किसानों की बाजरे की फसल अभी मंडी में पहुंच रही है और कई किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी में लेकर आ रहे हैं।
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ऐसे में सरकार की तरफ से अचानक 10 नवंबर से खरीद बंद करने का आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार ने 10 नवंबर तक ही बाजरा खरीदने का निर्णय लिया था तो किसानों और आढ़तियों को पहले ही स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी देनी चाहिए थी।
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आढ़तियों ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में किसान को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि किसान पहले ही फसल तैयार करने, मंडी तक पहुंचाने और बिक्री को लेकर परेशान हैं। ऐसे में खरीद बंद होने के बाद सत्यापन और अनुमति की प्रक्रिया किसानों के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को पहले से स्पष्ट सूचना दिए बिना खरीद बंद करना उनके साथ अन्याय है। सरकार को किसानों के हित में इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बुधवार को भी झज्जर मंडी में काफी किसान बाजरा लेकर आए है, जिनके गेट पास नहीं काटे गए। उन्होंने कहा कि पहले बारिश के कारण कई किसान अपनी फसल नहीं निकाल पाए थे, जिस कारण वह अपनी फसल लेकर नहीं आए। अब किसानों के गेट पास नहीं काटे जाने से किसानों को भावांतर से भी वंचित रहना पड़ेगा।
वर्जन
सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार मंडियों में 10 नवंबर से बाजरा खरीद बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई वास्तविक किसान अपनी बाजरे की फसल बेचने से वंचित रह गया है तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मामले का सत्यापन और अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद ऐसे किसानों की सूची बोर्ड मुख्यालय को भेजी जाएगी और आवश्यक मंजूरी मिलने पर उन्हें ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से बाजरा बेचने की अनुमति दी जा सकेगी।
कुलदीप जाखड़, सचिव, मार्केट कमेटी झज्जर