गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए नया बिल, कोर्ट में फंसने की आशंका

आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही सरकारों के लिए राजनीतिक रोटियां सेंकने वाला होता है। ऐसा ही कुछ बीते कई वर्षों से राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। यहां का गुर्जर समाज बीते करीब आठ वर्षों से आरक्षण की मांग कर रहा है। अब राजस्थान सरकार गुर्जर सहित पांच अन्य जातियों को अलग से आरक्षण देने के लिए विधानसभ में नया बिल लेकर आयी है। बुधवार को पेश किए गए इस बिल पर चर्चा आज होगी। लेकिन नया बिल यदि लागू होता है तो राज्य में ओबीसी कोटा 21 फीसदी से बढ़कर 26 फीसदी हो जाएगा। सरकार की मंशा है वर्तमान ओबीसी कोटे को दो भागों में बांटकर पांच जातियों को आरक्षण दिया जाए। वहीं कुल आरक्षण 50 फीसदी से बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा।