Madhya Pradesh: HC ने विभागीय जांच व आपराधिक कार्रवाई को बताया अलग-अलग पहलू, आपराधिक मामला खारिज करने से इनकार

रेलवे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था मामला खारिज करने का आवेदन
कटनी निवासी प्रदीप कुमार यादव की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वह रेलवे विभाग में लोको पायलट है। उसके खिलाफ विभागीय जांच की गई थी और दोषी पाते हुए दंडित भी किया गया था। इसके अलावा उसके खिलाफ चोरी की एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। चोरी का मामला रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। मामला खारिज किए जाने के आवेदन को रेलवे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। इस कारण उक्त याचिका दायर की गई है। 

याचिका में कहा गया था कि विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसलिए आपराधिक मामला प्रचलन योग्य नहीं है। एक अपराध के लिए दो सजा देना न्याय के सिध्दांत के खिलाफ है। 

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपराधिक मामले में सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है। अभियोजन को मामला उचित संदेह के परे साबित करना होता है। विभागीय जांच में अपराधिक कार्रवाई नहीं होती है। विभागीय जांच व आपराधिक कार्रवाई सामांतर तौर पर चल सकती है। उक्त आदेश से साथ एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।