26 को रोहतक में किसान-मजदूर महापंचायत, गांवों में किया जनसंपर्क

संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडौठी और जिला कमेटी सदस्यों भारत व जिले सिंह ने कहा कि मंडियों में बाजरा और पीआर धान बेचने में किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने फसल की लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की कानूनी गारंटी, किसानों-मजदूरों की कर्जमाफी और खराब फसलों का उचित मुआवजा देने की मांग उठाई।
पदाधिकारियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के महंगे होने तथा गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण निजी कंपनी को सौंपने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हित प्रभावित होने की आशंका भी जताई।
महापंचायत में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं को स्थायी रोजगार, हर 15 दिन में सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने और मनरेगा बहाल करने की मांग उठाई जाएगी। संगठन ने ग्रामीणों से महापंचायत में भाग लेने की अपील की।



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