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सीएम ने दिए निर्देश, 15 दिन में सुधार लो प्रशासनिक और कानून व्यवस्था, कोई दबाव नहीं होगा
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
Updated Mon, 20 Mar 2017 10:09 PM IST
सार
वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ प्रमुख सचिव गृह ने दिये निर्देश, वीडियो कान्फ्रेंस में शासन ने किये सरकार के मंसूबे स्पष्ट, अधिकारियों में वीडियो कान्फ्रेंस के बाद नजर आयी खुशी, कई ने कहा अब मिलेगा खुलकर काम करने का मौका
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योगी आदित्यनाथ
विस्तार
प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद शासन ने योगी सरकार की प्राथमिकता जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तान को स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्राथमिकता निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ कड़ी कानून व्यवस्था है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर पूरी व्यवस्था दुरूस्त कर लें। इसके बाद मुख्यमंत्री खुद सीधे सभी से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये रूबरू होंगे।
सोमवार को शाम पांच बजे लखनऊ से प्रदेश के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और एसएसपी को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये लाइनअप किया गया। शासन की तरफ से मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह मौजूद रहे। सभी ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि अपराध और अपराधियों पर तत्काल सख्ती से शिकंजा कसें। किसी भी निर्बल, दुर्बल को दबंग सता न पायें।
शासन स्तर से अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट कर दिया गया कि निष्पक्ष, पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करें, किसी के भी दबाव में न आयें। कानून और प्रशासनिक व्यवस्था में तत्काल सुधार नजर आना चाहिए। क्योंकि शीघ्र ही मुख्यमंत्री इन्हीं बिंदुओं पर सीधे रूबरू होंगे। वीडियो कान्फ्रेंस के बाद तमाम अधिकारी खुश नजर आये। एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि अब काम करने का मजा आयेगा, क्योंकि दबाव में काम करना मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह का संदेश शासन से दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि अब किसी नेता का दबाव नहीं होगा।
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सोमवार को शाम पांच बजे लखनऊ से प्रदेश के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और एसएसपी को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये लाइनअप किया गया। शासन की तरफ से मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह मौजूद रहे। सभी ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि अपराध और अपराधियों पर तत्काल सख्ती से शिकंजा कसें। किसी भी निर्बल, दुर्बल को दबंग सता न पायें।
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शासन स्तर से अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट कर दिया गया कि निष्पक्ष, पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करें, किसी के भी दबाव में न आयें। कानून और प्रशासनिक व्यवस्था में तत्काल सुधार नजर आना चाहिए। क्योंकि शीघ्र ही मुख्यमंत्री इन्हीं बिंदुओं पर सीधे रूबरू होंगे। वीडियो कान्फ्रेंस के बाद तमाम अधिकारी खुश नजर आये। एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि अब काम करने का मजा आयेगा, क्योंकि दबाव में काम करना मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह का संदेश शासन से दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि अब किसी नेता का दबाव नहीं होगा।
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वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ प्रमुख सचिव गृह ने दिये निर्देश, वीडियो कान्फ्रेंस में शासन ने किये सरकार के मंसूबे स्पष्ट, अधिकारियों में वीडियो कान्फ्रेंस के बाद नजर आयी खुशी, कई ने कहा अब मिलेगा खुलकर काम करने का मौका