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नगरपालिका कर्मियों के बाद अब ग्रामीण सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे
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झज्जर। प्रदेश की भाजपा सरकार की वायदा खिलाफी से खफा ग्रामीण सफाई कमियों ने अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य प्रधान बसाऊराम की अध्यक्षता में हुई गत रात्रि एक वर्चुअल बैठक में लिया गया।
ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के प्रधान बसाऊराम, महासचिव विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप कुमार, उपमहासचिव देवीराम और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोगिंद्र सिंह ने संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि हरियाणा सरकार वायदा करके मुकरने में अपना रिकॉर्ड बना चुकी है। पहले नगरपालिका के साथ समझौता किया, जिसको लागू नहीं किया और बाद में 29 मई को ग्रामीण सफाई कर्मियों के साथ समझौता किया, जो आज 3 महीने से ज्यादा का समय गुजरने के बाद भी लागू नहीं किया। सरकार के इस व्यवहार से साफ पता चलता है कि हितैषी होने का सिर्फ नाटक करती है लेकिन काम विरोधी करती है।
प्रदेश के 10 हजार ग्रामीण सफाई कमियों ने 15 मई से 29 मई तक हड़ताल की थी। हड़ताल के दौरान 29 मई को पानीपत में ग्रामीण सफाई कर्मियों के साथ भी पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने पंचायत विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में 18 में से 17 मांगों पर समझौता किया था और कहा था कि हम 30 जून तक सभी पत्र जारी कर देंगें। इस सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों के साथ धोखा किया।
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ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के प्रधान बसाऊराम, महासचिव विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप कुमार, उपमहासचिव देवीराम और वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोगिंद्र सिंह ने संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि हरियाणा सरकार वायदा करके मुकरने में अपना रिकॉर्ड बना चुकी है। पहले नगरपालिका के साथ समझौता किया, जिसको लागू नहीं किया और बाद में 29 मई को ग्रामीण सफाई कर्मियों के साथ समझौता किया, जो आज 3 महीने से ज्यादा का समय गुजरने के बाद भी लागू नहीं किया। सरकार के इस व्यवहार से साफ पता चलता है कि हितैषी होने का सिर्फ नाटक करती है लेकिन काम विरोधी करती है।
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प्रदेश के 10 हजार ग्रामीण सफाई कमियों ने 15 मई से 29 मई तक हड़ताल की थी। हड़ताल के दौरान 29 मई को पानीपत में ग्रामीण सफाई कर्मियों के साथ भी पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने पंचायत विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में 18 में से 17 मांगों पर समझौता किया था और कहा था कि हम 30 जून तक सभी पत्र जारी कर देंगें। इस सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों के साथ धोखा किया।
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