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सबूतों के अभाव में आरोपी स्टाफ नर्स बरी
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झज्जर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी हरविंदर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
आरोपी पर जेल के अंदर नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित सामग्री ले जाने का आरोप था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 मई 2018 को दुलीना जिला जेल के गेट पर चेकिंग के दौरान आरोपी हरविंदर (जो जेल में पुरुष स्टाफ नर्स के रूप में तैनात था) के कब्जे से एनडीपीएस श्रेणी की गोलियां (एनटी-10 और एक्शन) और दो मेमोरी चिप्स बरामद करने का दावा किया गया था। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी और ड्रग कंट्रोल अधिकारी की राय के बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष कई अहम बिंदुओं पर पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा। अदालत ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि कथित बरामदगी और एफआईआर दर्ज होने के समय में काफी अंतर था।
इसके अलावा, जेल परिसर जैसे सार्वजनिक और व्यस्त स्थान से बरामदगी होने के बावजूद मौके पर किसी भी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया गया था। साथ ही, सैंपल को फोरेंसिक लैब भेजने में भी तीन दिन की देरी हुई, जिससे पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है। इन सभी तकनीकी कमियों और विरोधाभासों को आधार बनाते हुए अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी का अपराध साबित करने में नाकाम रहा है। इसके चलते अदालत ने आरोपी हरविंदर को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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आरोपी पर जेल के अंदर नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित सामग्री ले जाने का आरोप था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 मई 2018 को दुलीना जिला जेल के गेट पर चेकिंग के दौरान आरोपी हरविंदर (जो जेल में पुरुष स्टाफ नर्स के रूप में तैनात था) के कब्जे से एनडीपीएस श्रेणी की गोलियां (एनटी-10 और एक्शन) और दो मेमोरी चिप्स बरामद करने का दावा किया गया था। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी और ड्रग कंट्रोल अधिकारी की राय के बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष कई अहम बिंदुओं पर पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा। अदालत ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि कथित बरामदगी और एफआईआर दर्ज होने के समय में काफी अंतर था।
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इसके अलावा, जेल परिसर जैसे सार्वजनिक और व्यस्त स्थान से बरामदगी होने के बावजूद मौके पर किसी भी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया गया था। साथ ही, सैंपल को फोरेंसिक लैब भेजने में भी तीन दिन की देरी हुई, जिससे पूरी प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है। इन सभी तकनीकी कमियों और विरोधाभासों को आधार बनाते हुए अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी का अपराध साबित करने में नाकाम रहा है। इसके चलते अदालत ने आरोपी हरविंदर को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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