रिव्यू कमेटी ने बनाया 25 करोड़ हाउस टैक्स वसूलने का खाका

1 रुपया प्रति वर्ग गज है हाउस टैक्स की मौजूदा दर
5 मरले से बड़े मकानों पर ही इस साल लागू किया गया
2 करोड़ रुपये की ही वसूली होगी मौजूदा दर पर
30 अगस्त को गठित की गई थी रिव्यू कमेटी
3 माह का वक्त दिया गया था कमेटी को
5 अक्तूबर को खत्म होना है कमेटी का कार्यकाल
चंडीगढ़। हाउस टैक्स बढ़ाने के लिए बनी नगर निगम के अधिकारियों की रिव्यू कमेटी ने अपनी सिफारिशें तैयार कर ली हैं। रिव्यू कमेटी ने हाउस टैक्स मौजूदा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ तक पहुचाने का खाका तैयार किया है। इसके लिए प्रस्ताव यह है कि सभी घरों को हाउस टैक्स के दायरे में लाया जाए। पहले पांच मरले से बड़े मकान ही इस दायरे में लाए गए थे। इसके अलावा टैक्स का आकलन रेंटेबल वेल्यू के आधार पर करने का प्रस्ताव है। यह वेल्यू शहर को चार कैटेगरी में बांट कर तय की जाएगी।
रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट यह रिपोर्ट इसी सप्ताह नगर निगम कमिश्नर को सौंप देगी। सदन में इस पर हंगामा हो सकता है, इसलिए उससे बचने की कोशिश कर इसे सीधे मंजूरी के लिए प्रशासन को भेजा जा सकता है। हालांकि निगम कमिश्नर इस बात से इंकार करते हैं। उनका कहना है कि इसे सदन में रखा जाएगा। रिव्यू कमेटी में आधा दर्जन अधिकारियों को रखा गया है और इसमें कोई भी पार्षद या जनप्रतिनिधि नहीं है। प्रशासन ने नगर निगम को तीन माह में हाउस टैक्स के रिवाइज रेट भेजने के निर्देश दिए थे। इस पर नगर निगम कमिश्नर ने यह रिव्यू कमेटी गठित की थी। पांच अक्तूबर को इस कमेटी का कार्यकाल खत्म होना है।

उत्तरी सेक्टरों पर ज्यादा बोझ
सेक्टर 20 को छोड़ कर सेक्टर 1 से लेकर 22 तक को ए कैटेगरी में रखा गया है। इन सेक्टरों की रेंटेबल वेल्यू सबसे ज्यादा होगी। यहां पांच मरने के एक मकान पर सालाना पांच हजार रुपये तक का हाउस टैक्स लग सकता है। इसी तरह बाकी के सेक्टरों को बी, सी और डी कैटेगरी में रखा जाएगा और इसी क्रम में इनकी रेंटेबल वेल्यू कम करते हुए तय की जाएगी। यह तय है कि अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो दक्षिण सेक्टरों के लोगों को उत्तरी सेक्टरों से कम हाउस टैक्स देना होगा।

पंजाब पैटर्न
रिव्यू कमेटी की बैठक इसके गठन के बाद दो बार हुई और प्रस्ताव तैयार किया गया। कमेटी में शामिल अधिकारी इस बात पर एक मत थे कि पंजाब की तर्ज पर ही हाउस टैक्स लगाया जाए। कमेटी सरकारी मकानों पर भी टैक्स लगाने के पक्ष में है। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो शहर के एक लाख से ज्यादा मकान हाउस टैक्स के दायरे में आएंगे।

गरीबों को भी छूट नहीं
एलआईजी और इकॉनोमिक वीकर सेक्शन (ईडब्लयूएस) के मकानों को भी हाउस टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव कमेटी ने तैयार किया है। अगर प्रस्ताव माने गए तो ईडब्लूएस मकानों पर भी 623 रुपये सालाना तक का टैक्स लग सकता है। इससे इन प्रस्तावों पर काफी हंगामा होने का आसार है। न सिर्फ शहर के लोगों बल्कि पार्षदों के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है।

यह है रिव्यू कमेटी
इस कमेटी में अतिरिक्त कमिश्नर सुनील भाटिया, ज्वाइंट कमिश्नर राजीव गुप्ता, चीफ अकाउंट अफसर देसराज, ला अफसर, एसई मुकेश आनंद के अलावा इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

कोट
रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को पहले सदन में पेश किया जाएगा, उसके बाद ही प्रशासन को यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया जाएगा।
-विवेक प्रताप सिंह, कमिश्नर, नगर निगम
-----
अगले सप्ताह से जमा कराएं हाउस टैक्स
वर्तमान में 5 मरले से ऊपर के मकानों पर एक रुपये वर्ग गज के हिसाब से हाउस टैक्स तय किया है। इसे अगले सप्ताह से लोग ई-संपर्क सेंटरों पर जमा करवा सकते हैं।