फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   The entire district should benefit from the mineral wealth, not just the mining area in Bijapur

बीजापुर: खनिज संपदा का लाभ पूरे जिले को मिले, सिर्फ खदान क्षेत्र तक नहीं, सर्व आदिवासी समाज ने उठाई आवाज

Thu, 06 Nov 2025 05:58 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 06 Nov 2025 05:58 PM IST
सार

बीजापुर जिले में सर्व आदिवासी समाज ने जिला खनिज न्यास निधि (DMF) के उपयोग को केवल खदान क्षेत्र से 25 किमी के दायरे तक सीमित रखने के निर्णय का विरोध करते हुए पूरे जिले में इसके उपयोग की मांग की है।

विज्ञापन
The entire district should benefit from the mineral wealth, not just the mining area in Bijapur
सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बीजापुर जिले में सर्व आदिवासी समाज ने जिला खनिज न्यास निधि (DMF) के उपयोग को केवल खदान क्षेत्र से 25 किमी के दायरे तक सीमित रखने के निर्णय का विरोध करते हुए पूरे जिले में इसके उपयोग की मांग की है। समाज ने इसे बीजापुर जैसे अति पिछड़े, नक्सल प्रभावित और जनजाति बहुल जिले के साथ घोर अन्याय बताया है।
विज्ञापन


जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने कहा कि बीजापुर जिला खनिज संपदा से समृद्ध होते हुए भी विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा का लाभ सिर्फ खदान क्षेत्र तक सीमित रखना तर्कसंगत नहीं है। जिले के भोपालपट्टनम, उसूर, भैरमगढ़, बीजापुर ब्लाकों सहित सुदूर ग्राम भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। DMF फंड का उपयोग पूरे जिले में समान रूप से होना चाहिए।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि डीएमएफ की स्थापना का मूल उद्देश्य खनिज उत्खनन से प्रभावित समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरणीय क्षति की भरपाई करना था। जबकि वास्तविकता में इसका लाभ केवल चुनिंदा क्षेत्रों को ही मिल रहा है। सर्व आदिवासी समाज ने मांग की है कि बीजापुर की विशेष परिस्थितियों नक्सल प्रभावितता, जनजातीय बहुलता, और अविकसित आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन डीएमएफ नियमों में संशोधन करे और जिले की समस्त पंचायतों एवं विकासखंडों में निधि के उपयोग की अनुमति प्रदान करें। समाज ने यह भी कहा कि यदि शासन ने मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो इसे लेकर व्यापक उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed