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छत्तीसगढ़ में 'न्याय योजना' शुरू, इससे जुड़े हर किसान को मिलेंगे 7500 रुपये

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Updated Thu, 21 May 2020 12:24 PM IST
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना
राजीव गांधी किसान न्याय योजना - फोटो : ANI
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सार

  • छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत
  • सोनिया गांधी-राहुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उदघाटन में हुए शामिल 
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को मिलेंगे 5700 करोड़
  • आज जारी की जाएगी 1,500 करोड़ रुपये की पहली किश्त

विस्तार

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 'राजीव गांधी न्याय योजना' की शुरूआत की। इस मौके पर गांधी ने कहा कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोरोना संकट के दौर में किसानों को आर्थिक मदद देगा।
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना में धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। योजना से प्रदेश के नौ लाख 53 हजार 706 सीमांत किसानों, पांच लाख 60 हजार 284 लघु किसानों और तीन लाख 20 हजार 844 बड़े किसानों को फायदा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा, जब नोबेल पुरस्कार विजेता महान अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से राहुल गांधी ने बातचीत की, तो उन्होंने भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाने का एक मात्र रास्ता है कि उनके खाते में सीधे राशि पहुंचाना, जो आज हमने कर दिखाया है।



कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की ऐतिहासिक शुरुआत सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हुई। 19 लाख धान, मक्का, गन्ना पैदा करने वाले किसानों को सीधे 7500 रुपये खाते में जाएंगे। आज 1,500 करोड़ की पहली किस्त जारी की जाएगी। उम्मीद है भारत सरकार इस अनूठी पहल से सीख लेगी।

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सीएम बघेल ने बुधवार को योजना की तैयारियों की समीक्षा की थी। लॉकडाउन से किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। बड़ी संख्या में किसानों के घर में शादियां होनी थीं और कुछ को मकान बनाने थे। वहीं, नई फसल की तैयारी में भी जुटने का समय आ गया है। न्याय योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बाजार को भी फायदा मिलेगा।

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