छत्तीसगढ़ का ऊर्जा विजन: 2030 तक 15 हजार मेगावाट हरित ऊर्जा, 5.60 लाख करोड़ का निवेश

उन्होंने अगले पांच वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 5.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की रूपरेखा साझा की। राज्य का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हरित ऊर्जा क्षमता को 3,000 मेगावाट से बढ़ाकर 15,000 मेगावाट करना है। बिजली की कुल मांग में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी 15 फीसदी से बढ़कर 45 फीसदी से अधिक होगी। इस निवेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1 लाख 33 करोड़ रुपये शामिल हैं। अतिरिक्त ताप विद्युत क्षमता के लिए लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर-पारंपरिक बिजली उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देगा। राज्य में ताप विद्युत के साथ सौर, जलविद्युत, बायोमास और ऊर्जा भंडारण का विस्तार होगा।

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नवीकरणीय ऊर्जा के अवसर
ऊर्जा आपूर्ति को विश्वसनीय बनाने के लिए 12,300 मेगावाट क्षमता की 10 पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाएं चिह्नित हैं। इनमें लगभग 65 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। आगामी दो वर्षों में 10,000 मेगावाट-घंटा क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां स्थापित होंगी। राजनांदगांव का खैरा गांव छत्तीसगढ़ का पहला पूर्ण सौर गांव बन गया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 1.26 लाख सौर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

अन्य ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो-एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं को भी रेखांकित किया। राज्य में 80 मीट्रिक टन क्षमता के आठ कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों पर काम चल रहा है। इनमें लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। लगभग 4,200 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की भी योजना है। अन्य ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये का निवेश परिकल्पित है। राज्य सरकार औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ रही है।