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सीजी: मैनपाट में करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने का खेल, मुख्य आरोपी आजाद इराकी गिरफ्तार, ससुराल से दबोचा

Thu, 12 Nov 2026 06:17 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 12 Nov 2026 06:17 AM IST
सार

सरगुजा के मैनपाट में 3.46 हेक्टेयर शासकीय भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर निजी नाम दर्ज कराने के मामले में मुख्य आरोपी आजाद इराकी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने उसे बलरामपुर के कुसमी स्थित ससुराल से पकड़ा।

 

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CG: Scheme to usurp government land worth crores in Mainpat; prime accused Azad Iraqi arrested
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि के राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर उसे निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल की टीम ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी आजाद इराकी को बलरामपुर जिले के कुसमी स्थित उसके ससुराल से पकड़ा। इस बहुचर्चित मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक दुबे की शिकायत पर प्रशासनिक जांच कराई गई थी। जांच में दस्तावेज के साथ कूटरचना की पुष्टि होने के बाद सरगुजा जिलाधिकारी अजीत वसंत ने पांच आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

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फर्जीवाड़े का पूरा मामला

यह पूरा मामला मैनपाट तहसील के अंतर्गत स्थित केसरा गांव की 3.46 हेक्टेयर सरकारी भूमि से संबंधित है। आरोपी ने राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके पुनर्क्रमांकन (रिनंबरिंग) खसरा संख्या 1378 की सरकारी जमीन को अवैध तरीके से निजी व्यक्ति के नाम दर्ज करा लिया था। इसके पश्चात आरोपी ने इस कीमती भूमि की रजिस्ट्री अन्य लोगों के पक्ष में भी करा दी थी। इस गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर भारतीय जनता पार्टी नेता आलोक दुबे ने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की थी। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल मैनपाट तहसीलदार को विस्तृत जांच सौंप दी।

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जांच में हुआ बड़ा खुलासा

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से राजस्व रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर की गई अनियमितता सामने आई। अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में अंतिम खसरा संख्या 650 ही दर्ज था। ऐसी स्थिति में उस समयावधि के दौरान खसरा संख्या 1378 की प्रविष्टि होना पूरी तरह से असंभव था। राजस्व विभाग के अनुसार यह खसरा संख्या काफी बाद में वर्ष 1995-96 के दौरान रिनंबरिंग प्रक्रिया के तहत दर्ज हुआ था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1995-96 के बंदोबस्त रिकॉर्ड के अनुसार यह खसरा संख्या शासकीय भूमि के अंतर्गत छोटे झाड़ जंगल मद में पंजीकृत है। इससे सिद्ध हो गया कि सरकारी भूमि को निजी संपत्ति बताने के लिए फर्जी रिकॉर्ड तैयार किए गए।

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दर्ज हुआ आपराधिक मामला

जांच में फर्जीवाड़े की परतें खुलने के बाद खुलासा हुआ कि वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में खसरा संख्या 1378 को विजय सिंह के नाम फर्जी तरीके से दर्ज किया गया था। बाद में विजय सिंह के मुख्तार आम दिलीप चिकवा और तुलेश्वर गुप्ता के जरिये इस जमीन की रजिस्ट्री आजाद इराकी तथा अनुपम कुमार सिंह के नाम करा दी गई। फर्जीवाड़ा उजागर होने पर पुलिस ने विजय सिंह, दिलीप चिकवा, तुलेश्वर गुप्ता, आजाद इराकी और अनुपम कुमार सिंह के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही सभी आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस हिरासत में आए मुख्य आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

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