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Raipur News: रायपुर में विवादित निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सेंट पॉल स्कूल परिसर में चला बुलडोजर

Tue, 23 Jun 2026 11:26 AM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 23 Jun 2026 11:26 AM IST
सार

राजधानी रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने एक विवादित निर्माण को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया।

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Major action by administration on disputed construction in Raipur, bulldozer ran on St. Paul School campus
रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर में चला बुलडोजर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने एक विवादित निर्माण को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।
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जानकारी के अनुसार, स्कूल परिसर में निर्मित एक भवन को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ था। हिंदू स्वाभिमान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विश्वदिनी पांडेय ने आरोप लगाया था कि सामुदायिक भवन के नाम पर धार्मिक उपयोग के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में शासन-प्रशासन से शिकायत करते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की थी।
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शिकायत के बाद संबंधित विभागों द्वारा दस्तावेजों और निर्माण की वैधता की जांच की गई। इसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर विवादित ढांचे को हटाने की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी करते रहे। कार्रवाई के मद्देनजर सेंट पॉल स्कूल के आसपास के दोनों प्रमुख मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मौके पर अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।
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शिकायतकर्ता विश्वदिनी पांडेय का दावा है कि जिस भूमि पर निर्माण किया गया, उसकी लीज अवधि वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी थी। उनका आरोप है कि निर्धारित अनुमति के बिना निर्माण कराया गया और स्थानीय निकाय को भी इसकी विधिवत जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों को प्रशासनिक जांच में गंभीरता से लिया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी।


हालांकि, निर्माण से जुड़े ट्रस्ट या संबंधित पक्ष की ओर से इस कार्रवाई पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार आगे की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
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