इंदिरा नगर में हल्ला बोल: मकान खाली करने के रेलवे नोटिस से भड़के लोग, मुख्य चौक पर धरना...सड़क पर आवाजाही बंद

मकान खाली करने के नोटिस और रेलवे की कार्रवाई
रेलवे ने इंदिरा नगर बस्ती के करीब ढाई सौ परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई की शुरुआत सोमवार को हुई, जब रेलवे के अधिकारियों ने इन घरों पर खाली कराने के लिए निशान लगाए थे। इसके विरोध में सोमवार को भी काफी संख्या में लोगों ने स्टेशन परिसर का घेराव कर प्रदर्शन किया था।

मुख्य चौक पर धरना... और मुख्य मांगें
सोमवार के प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों ने आज मंगलवार को अपनी रणनीति बदलते हुए शहर के मुख्य चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठ गए हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और चौक के चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं।

वार्ड पार्षद तामेश अग्रवाल ने बताया कि लोगों का कहना है कि वे मकान तभी खाली करेंगे जब रेलवे द्वारा पहले सही सीमांकन किया जाए और विस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाए। लोगों की स्पष्ट मांग है कि उन्हें रेलवे द्वारा तत्काल मुआवजा और रहने के लिए वैकल्पिक जगह या विस्थापन दिया जाए।

प्रदर्शनकारियों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने बताया कि पूर्व में भी रेलवे के द्वारा कब्जा हटा गया। जिन्हें मुआवजा राशि दिया गया था। इन्हें भी दिया जाए। जिन घरों को नोटिस देकर हटाया जा रहा है। पहले उन्हें रहने के लिए जगह दी जाए और मुआवजा नहीं तो भारी ठंड में जाए तो जाए कहां। अगर कुछ होता है तो इसके जवाबदारी कौन होंगे।

धरने के बाद मुख्य चौक पर मचे हड़कंप और यातायात जाम की स्थिति को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस बल आंदोलनकारियों को शांत करने और स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है। रेलवे प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। देखना होगा कि जिला प्रशासन और रेल प्रबंधन इस जन आक्रोश और विस्थापन की मांग पर क्या कदम उठाते हैं।

कलेक्ट्रेट का होगा घेराव
वार्ड पार्षद तामेश अग्रवाल ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। जहां जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया है। अगर मांगे पूरे नहीं होती हैं तो आने वाले दिनों में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा।

नायब तहसीलदार दीपक पटेल ने बताया कि बस्ती वासियों ने ज्ञापन सौंपा है, जहां उनकी मांग है कि पहले विस्थापन और मुआवजा दिया जाए तब जाकर रेलवे कार्रवाई करे। इस संबंध में जिला प्रशासन के समक्ष बातें रखे जाएंगी। रेलवे को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होगी। कार्यवाही करने से पहले जिला प्रशासन को सूचना रेलवे के द्वारा दी जाएगी।