सीजी: कबीरधाम के 145 धान उपार्जन केंद्रों में 10 नवंबर तक पूरी करनी होंगी तैयारियां, 37 नए केंद्र भी शामिल
कबीरधाम जिले के 145 धान उपार्जन केंद्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की खरीदी से पहले 10 नवंबर तक तैयारियां पूरी करनी होंगी। प्रशासन ने किसानों की सुविधाओं, तौल सत्यापन, जरूरी संसाधनों और अवैध खरीदी पर निगरानी के निर्देश दिए हैं।
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Add as a preferredखरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले कबीरधाम जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले के सभी 145 धान उपार्जन केंद्रों में 10 नवंबर तक जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करनी होंगी। इनमें 108 पुराने केंद्रों के साथ 37 नए केंद्र भी शामिल हैं।
कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश पर खाद्य विभाग ने नवीन धान उपार्जन समितियों के प्रबंधकों और केंद्र प्रभारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान शासन की धान खरीदी गाइडलाइन का प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि खरीदी प्रक्रिया के दौरान अव्यवस्था न हो और किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
बैठक में अधिकारियों ने सभी उपार्जन केंद्रों पर निर्धारित समय-सीमा में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्रों तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग, कार्यालय भवन, चबूतरे और फड़ का समतलीकरण, पेयजल, शौचालय तथा किसानों के बैठने और विश्राम के लिए छायादार स्थान की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा सुरक्षा और जल निकासी के इंतजाम भी दुरुस्त करने होंगे।
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तौल में गड़बड़ी की आशंका दूर करने के लिए तौल कांटों और बाटों का सत्यापन कराने पर जोर दिया गया। केंद्रों पर कंप्यूटर, प्रिंटर, बिजली, बारदाना और अन्य जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सूचना पटल पर आवश्यक जानकारियां प्रदर्शित करने, प्राथमिक उपचार पेटी रखने और निर्धारित मापदंडों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया।
वास्तविक किसानों का ही धान खरीदा जाएगा
कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने स्पष्ट किया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वास्तविक किसानों के वास्तविक रकबे के आधार पर ही की जाएगी। व्यापारियों, बिचौलियों और कोचियों के माध्यम से धान की अवैध खरीदी-बिक्री रोकने के लिए लगातार निगरानी रखने और जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का जोर धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसानों को उपार्जन केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है। बैठक में उपायुक्त सहकारिता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
