कोयला खदान आवंटन रद्द, कंपनियां परेशान

केंद्र सरकार के अंतर-मंत्रालय समूह ने देश भर की 61 कोयला खदानों के आवंटन को लेकर 15 जनवरी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद 28 कोयला खदानों का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया।

राज्य के खनिज सचिव एमके त्यागी का कहना है, “यह केंद्र सरकार का विषय है। कोयला खदानों का आवंटन काग़ज़ पर हुआ था और काग़ज़ पर ही रद्द भी हो गया। जो चीज़ भौतिक रूप से है ही नहीं, उसका राज्य की खनन व्यवस्था पर भी असर नहीं होगा। ”

दूसरी ओर जिंदल समूह के प्रवक्ता का कहना है, “कोयला मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में आवंटित गारे-पलमा कोयला खदान का आवंटन रद्द करने का कोई कारण हमें नज़र नहीं आ रहा है। हम इस मामले को अदालत में ले कर गए हैं।”

वहीं छत्तीसगढ़ में अलग-अलग कोयला खदानों के खिलाफ आंदोलन चला रहे जन संगठन इसे एक सकारात्मक क़दम बता रहे हैं। वन्यजीव और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वालों ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।

राज्य में नेता प्रतिपक्ष का मानना है कि जिस तरीक़े से कोल खदानों का आवंटन हुआ था, उसमें राज्य सरकार की भूमिका ग़ैर-ज़िम्मेदराना थी।