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Chhattisgarh Paddy Purchase: 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य, 25.72 लाख किसानों का हुआ पंजीयन
Tue, 01 Nov 2022 09:22 AM IST
मोहनीश श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: मोहनीश श्रीवास्तव
Updated Tue, 01 Nov 2022 09:22 AM IST
सार
साल 2021 में 24 लाख किसानों को तीन किश्तों में 5235 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष के अंत तक किसानों को चौथी किश्त के रूप में 1745 करोड़ रुपये की सब्सिडी और दी जाएगी। इस प्रकार इस राज्य के किसानों को कुल 6980 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में मिलेंगे।
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कवर्धा में धान खरीदी शुरू होने से पहले टीम ने मध्य प्रदेश बॉर्डर से 4.60 रुपये का अवैध धान पकड़ा।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
Add as a preferredछत्तीसगढ़ में मंगलवार यानी आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। इस साल करीब 110 मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। इसके लिए 25.72 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें करीब 61 हजार नए किसान हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के लिए किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों में नए उत्साह का संचार हुआ है। खेतों से दूर हो रहे किसान खेतों की ओर लौटे हैं और खेती का रकबा भी बढ़ा है।
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सामान्य धान 2497 रुपये, ग्रेड-ए 2060 रुपये प्रति क्विंटल
खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि, राज्य में धान खरीदी के लिए 2497 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस साल किसानों से सामान्य धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि, किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदी के लिए राज्य शासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। किसानों को धान बेचने में दिक्कत न आए, इसको लेकर सभी केंद्रों में मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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धान का रकबा बढ़कर 30.44 लाख हेक्टेयर हुआ
खाद्य सचिव वर्मा ने बताया कि पंजीकृत किसानों के धान का रकबा बढ़कर 30.44 लाख हेक्टेयर हो गया है। समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स का पंजीयन किया जा रहा है। अवैध धान की आवक रोकने और संवेदनशील उपार्जन केंद्रों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, चेकपोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां टीम निगरानी रखेगी।
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तीन साल में किसानों को दी गई 16 हजार 415 करोड़ की सब्सिडी
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ नौ हजार रुपये और धान के बदले अन्य फसलों की खेती के लिए 10 हजार रुपये सब्सिडी दे रही है। इस दौरान तीन सालों में किसानों को 16 हजार 415 करोड़ रुपय की सब्सिडी दी जा चुकी है। साल 2019 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 18.43 लाख किसानों को 5627 करोड़, 2020 में 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ और साल 2021 में 24 लाख किसानों को तीन किश्तों में 5235 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है।
