सीजी: आठ बच्चों की मौत और पांच के लापता होने पर हाईकोर्ट सख्त, 11 कोर्ट कमिश्नर करेंगे केंद्रों का निरीक्षण
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के घरोंदा केंद्र में आठ बच्चों की मौत और पांच के लापता होने के मामले को अमानवीय बताया है। अदालत ने 11 कोर्ट कमिश्नरों को केंद्रों का निरीक्षण कर शीघ्र विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
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Add as a preferredछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायपुर स्थित घरोंदा केंद्र में आठ बच्चों की मृत्यु और पांच बच्चों के लापता होने के मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस संपूर्ण घटनाक्रम को अमानवीय करार देते हुए नियुक्त सभी कोर्ट कमिश्नरों को शीघ्र ही अपनी विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इससे पूर्व राज्य शासन के मुख्य सचिव, वित्त सचिव और समाज कल्याण विभाग के सचिव ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को सूचित किया था कि विगत तीन वर्षों के दौरान शासन ने घरोंदा केंद्रों में आवासित बच्चों की देखभाल पर नौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की है।
कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति और जांच
उच्च न्यायालय ने इस गंभीर प्रकरण में वस्तुस्थिति का धरातलीय आकलन करने के उद्देश्य से 11 कोर्ट कमिश्नरों का एक विशेष दल गठित किया है। इस जांच दल में अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव, अपूर्व त्रिपाठी, संघर्ष पांडेय, सूर्या कंवलकर डांगी, शिवाली दुबे, अदिति सिंघवी और ईश्वर जायसवाल को सम्मिलित किया गया है। अदालत ने इन सभी प्रतिनिधियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत संचालित विभिन्न घरोंदा केंद्रों का प्रत्यक्ष मुआयना करने और व्यवस्थाओं से जुड़ी वास्तविक स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
समुचित प्रबंध न होने का आरोप
यह संपूर्ण मामला रायपुर की सामाजिक संस्था कोपलवाणी द्वारा दायर जनहित याचिका के पश्चात प्रकाश में आया। संस्था ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से संचालित घरोंदा केंद्रों में समुचित प्रबंध न होने के कारण बच्चे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने शासन से जवाब तलब किया था। जवाब में शासन ने अदालत के समक्ष हिसाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि तीन वर्षों की अवधि में चार प्रमुख संस्थाओं को 9 करोड़ 76 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया, जिसमें पीतांबरा संस्था भी सम्मिलित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 से लेकर अब तक इन संस्थाओं में आठ बच्चों की जान जा चुकी है।
घरोंदा योजना का मकसद और दायरा
घरोंदा योजना का मुख्य मकसद सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और एडीएचडी जैसी गंभीर मानसिक तथा शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे निराश्रित बालिगों और नाबालिगों को आश्रय व देखभाल प्रदान करना है। प्रदेश के अनेक जिलों में संचालित इन केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के साथ बच्चों को भी रखा जाता है। कोर्ट कमिश्नर इन केंद्रों में जाकर स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर अपनी अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेंगे।
