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शिक्षक संघर्ष मोर्चा का एलान: रायपुर में 18 जुलाई को होगा बड़ा प्रदर्शन; अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी दी धमकी

Sat, 15 Jul 2023 05:07 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 15 Jul 2023 05:07 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रायपुर में एक दिवसीय प्रदर्शन और रैली का आयोजन होने जा रहा है। साथ ही आगे कहा कि मांगे नहीं मानी तो 31 से अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा।

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Shikshak Sangharsh Morcha will hold a big demonstration and rally in Raipur on July 18
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा एलबी संवर्ग के सभी प्रमुख संगठनों का साझा मंच आगामी 18 जुलाई को रायपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली करेगी। जिला बीजापुर के पदाधिकारियों के द्वारा एलबी संवर्ग के शिक्षकों की एक सूत्रीय मांग को लेकर धरना होगा। 

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मांग पूरी न होने पर होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल
छ्ग शिक्षक संघर्ष मोर्चा के कैलाश रामटेके और राजेश मिश्रा ने संयुक्त बयान जारी कर बताया है कि एलबी संवर्ग के शिक्षकों ने पूर्व सेवा की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सही वेतन का निर्धारण कर सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर क्रमोन्नत वेतनमान का निर्धारण कर कुल 20 वर्ष की सेवा अवधि में पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। मांग पूरी न होने की स्थिति में 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की चेतावनी दी गई है।

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प्रशासन को दी चेतावनी
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के दौरे में होने के कारण वरिष्ठ लिपिक राजेन्द्र पसपुल को  बीजापुर में ज्ञापन देकर सूचना दी। पूर्व की भांति ही  एलबी संवर्ग के सभी संगठन अब एक मंच के बैनर तले आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपते समय सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष परुषोत्तम  झाड़ी, जिलाघ्यक्ष राजेश मिश्रा, सचिव सुशील हेमला चारों ब्लाक अध्यक्षगण, शांतिलाल वर्मा, कमल नारायण कुंजाम, महेश यालम, गौकरण ठाकुर, छ्ग शालेय शिक्षक संघ के सचिव कैलाश रामटेके, महामंत्री वसीम खान, ब्लाक अध्यक्ष विजय चापड़ी शामिल थे। ज्ञापन के बाद बैठक कर सभी शिक्षकों ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश के समस्त शिक्षक उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
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