Bijapur: कांग्रेस बोली- भाजपा सरकार ने पहले ओबीसी को धोखा दिया, अब सामान्य वर्ग को ठगने जा रही

प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का एक भी सीट ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती हो गयी है। कांग्रेस सरकार के समय 2019-20 में प्रदेश में जब जिलों की संख्या 27 थी तब अनुसूचित जनजाति के लिये 13, अनुसूचित जाति के लिये 3 ओबीसी के लिये 7 तथा सामान्य वर्ग के लिये 4 जिला पंचायत सीटें आरक्षित थी, भाजपा सरकार ने षड़यंत्रपूर्वक इसमें कटौती किया। अब जिलों की संख्या 33 हो गयी लेकिन ओबीसी का आरक्षण 7 से घटकर शून्य हो गया। प्रदेश के सभी जिला पंचायत एवं जनपदों में जहां पहले 25 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। भाजपा की साय सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले, शहर और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, अन्य वर्ग के लिये आरक्षित हो गया है।

जतिन जायसवाल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने “पहले ओबीसी को धोखा दिया, अब सामान्य वर्ग को ठगने जा रही”। जब पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है तब कह रहे कि अनारक्षित वर्ग की आधा सीटों में पिछड़ा वर्ग को लड़ायेंगे। पहले तो पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार में डाका डाला, अब जले पर नमक छिड़क रहे। जतिन जायसवाल ने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि अनारक्षित सीटों में तो सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी लड़ सकता है और जहां पर जैसी परिस्थिति होती है लोग लड़ते भी है, इसमें भाजपा क्या अहसान कर रही? जतिन जायसवाल ने कहा कि ओबीसी वर्ग को भाजपा का अहसान नहीं बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण का अधिकार चाहिये।