धान खरीदी: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस व भाजपा में ठनी, मुख्यमंत्री बघेल ने पीएम मोदी से की दखल की मांग

 

Had telephonic conversation with PM Narendra Modi over non-procurement of rice by Food Corporation of India as it can lead to storage problems in Chhattisgarh. He has assured that he will intervene in the matter: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel

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— ANI (@ANI) December 31, 2020

मामला राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जुड़ा
दरअसल, छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है। सीएम बघेल का कहना है कि डॉ. रमन सिंह और छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा यहां की राजीव गांधी किसान न्याय योजना को धान का बोनस बताने की कोशिश कर रही हैं। बकौल बघेल योजना में किसानों को प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाती है।

किसान सम्मान निधि की तरह है न्याय योजना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पिछले साल राज्य में हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की थी। जैसे केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि देती है, उसी तरह हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मदद करते हैं। इसमें धान के अलावा मक्का और गन्ना की फसलों को भी शामिल किया गया है। इसे बोनस बताना अनुचित है। 

सिंहदेव बोले-केंद्र का रुख दुर्भाग्यपूर्ण
उधर, राज्य के पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि धान खरीदी को लेकर केंद्र का रुख दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र ने 60 लाख टन चावल लेने की अनुमति दे दी। लेकिन एफसीआई अड़ंगे डाल रहा है। 

केंद्र सरकार से बात करेंगे अधिकारी
छग के मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, केंद्र सरकार जब समय देगी, हमारे अधिकारी दिल्ली जाकर मामले में चर्चा करेंगे। केंद्र के अधिकारी भी यहां आकर धान खरीदी का पूरा ब्योरा देख सकते हैं।